टोकियो - जापान यतिबेला इतिहासकै गम्भीर जनसाङ्ख्यिक संकटको मोडमा उभिएको छ । घट्दो जन्मदर र तीव्र गतिमा बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्याका कारण श्रम बजार र सामाजिक संरचना नै धर्मराउन थालेका बेला विदेशी नागरिकहरू जापानी अर्थतन्त्रका अपरिहार्य आधार स्तम्भ बन्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीको सरकारले बिजनेस म्यानेजर भिसा र अध्यागमन शुल्कमा गरेको अस्वाभाविक कडाइले जापानलाई समावेशी लोकतन्त्रबाट टाढा धकेको टिप्पणीहरू भइरहेका छ ।

संसदीय लोकतन्त्रको प्राणवायु नै कार्यपालिकाको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व हो । तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले 'भूमि विवाद' सम्बन्धी आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे सदनमा आफैँ उभिएर जबाफ दिनुको सट्टा 'मन्त्रीको ढाल' प्रयोग गर्ने अडान लिएपछि मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एक सातादेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको यो 'उपेक्षा'ले यतिबेला संसदीय सर्वोच्चता र कार्यकारीको जवाफदेहितामाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।