हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई स्कुल पठाएर गणितका कठिन सुत्रहरू हल गर्न त सिकायौँ, विज्ञानका जटिल सिद्धान्तहरू कण्ठ गरायौँ, तर विडम्बना ! आफ्नै मनभित्र उठ्ने रिसको ज्वारभाटालाई कसरी शान्त पार्ने र टुट्न लागेको सम्बन्धलाई संवादको त्यान्द्रोले कसरी जोगाउने भन्ने 'जीवनोपयोगी शिक्षा' कहिल्यै सिकाएनौँ । जसको परिणाम- आज समाचारका पानाहरूमा श्रीमान-श्रीमतीबिचको हत्या र हिंसाका रक्ताम्मे कथाहरू छताछुल्ल भइरहेका छन् ।

 एउटा तहको निर्वाचनमा पराजित भएलगत्तै अर्को तहमा उम्मेदवार बनेर 'भाग्य' परीक्षण गर्ने राजनीतिक संस्कारमाथि निर्वाचन आयोगले कानुनी अङ्कुश लगाउने तयारी गरेको छ । नयाँ विधेयकको मस्यौदामा चुनाव हार्नेहरूलाई ५ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न बन्देज लगाउने, प्रत्यक्षतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्ने र निर्वाचनको मिति कानुनमै किटान गर्ने जस्ता दूरगामी सुधारका खाकाहरू समेटिएका छन् । यो कार्यान्वयनमा आएमा लोकतन्त्रमा 'जनताको मत'को शक्ति मात्र बढ्ने छैन, राजनीतिक दलहरूलाई समेत थप जवाफदेही र मर्यादित बनाउनेछ ।

टोकियो - जापान यतिबेला इतिहासकै गम्भीर जनसाङ्ख्यिक संकटको मोडमा उभिएको छ । घट्दो जन्मदर र तीव्र गतिमा बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्याका कारण श्रम बजार र सामाजिक संरचना नै धर्मराउन थालेका बेला विदेशी नागरिकहरू जापानी अर्थतन्त्रका अपरिहार्य आधार स्तम्भ बन्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीको सरकारले बिजनेस म्यानेजर भिसा र अध्यागमन शुल्कमा गरेको अस्वाभाविक कडाइले जापानलाई समावेशी लोकतन्त्रबाट टाढा धकेको टिप्पणीहरू भइरहेका छ ।