टोकियो - जापानलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर स्थायी बसोबासको सपना देख्ने विदेशीहरूका लागि अब केवल काम र कर मात्र पर्याप्त हुनेछैन । जापानी समाजमा राम्रोसँग घुलमिल हुन र यहाँको जटिल कानुनी तथा सामाजिक संस्कार बुझ्नका लागि अब सरकारले विशेष तालिमलाई अनिवार्य सर्त बनाउने भएको छ । यो नयाँ व्यवस्थाले जापानमा बस्ने लाखौँ विदेशीहरूको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने यतिबेला निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

पुराना दलहरूले ३५ वर्षसम्म देशलाई 'बेथिति र भ्रष्टाचारको दलदल'मा जाकेको आरोप लगाउँदै सत्ताको बागडोर सम्हालेको रास्वपा र ३६ वर्षीय प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टोली यतिबेला आफैं समीक्षाको कठघरामा छ । मन्त्रालय कटौती र दलीय युनियनको अन्त्य जस्ता 'पपुलिस्ट' तर साहसिक निर्णयले जनतामा आशाको रक्तसञ्चार त गर्‍यो, तर संसद्को सार्वभौमिकतामाथिको उपेक्षा र महँगीको मारले नागरिकको भान्छा झन् रित्तो बनाउँदैछ ।