संसदीय लोकतन्त्रको प्राणवायु नै कार्यपालिकाको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व हो । तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले 'भूमि विवाद' सम्बन्धी आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे सदनमा आफैँ उभिएर जबाफ दिनुको सट्टा 'मन्त्रीको ढाल' प्रयोग गर्ने अडान लिएपछि मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एक सातादेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको यो 'उपेक्षा'ले यतिबेला संसदीय सर्वोच्चता र कार्यकारीको जवाफदेहितामाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

जापान सरकारले रित्तिँदो कोख भर्न 'अभूतपूर्व' भन्दै खर्बौँ येनका नगद भत्ता र सुविधाहरू बाँडे पनि त्यसले जन्मदरको ऐतिहासिक गिरावटलाई रोक्न सकेन । सन् २०२५ मा प्रजनन दर १.१४ को निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा झरेपछि जापानी युवाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्- केवल बच्चा पाउँदा दिइने केही हजारको मासिक भत्ताले उनीहरूको अनिश्चित भविष्य, महँगो आवास र अस्थिर जागिरको डर मेटाउन सक्दैन ।