नेपालको संविधानको धारा ३१ र ३५ ले नागरिकका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई 'निःशुल्क मौलिक हक' को रूपमा किटान गरिरहँदा, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको बजेटले तिनै हक उपभोग गरेबापत नागरिकमाथि करको भार थोपरिदिएको छ । 'समता शुल्क' को आकर्षक आवरणमा भित्र्याइएको ३ प्रतिशत करले संविधानमा लेखिएको 'समाजवादोन्मुख राज्य'को मर्मलाई गिज्याइरहेको मात्र छैन, सुशासन र परिवर्तनको नारा दिएर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारको नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।

टोकियो - जापानमा पछिल्लो १० वर्षमा जापानी भाषा सिक्नुपर्ने विदेशी बालबालिकाको संख्या झण्डै दोब्बरले बढेर ८४ हजार नाघेको छ । तीव्र गतिमा बढिरहेको यो संख्याले जापानको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली र स्थानीय सरकारहरूलाई यतिबेला गम्भीर दबाबमा पारेको छ कि, कक्षाकोठाभित्रको 'भाषिक पर्खाल' बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य र जापानको सामाजिक एकीकरणका लागि मुख्य तगारो बनेको छ ।