काठमाडौं - राज्यले पढाउने, राज्यले नै तलब खुवाउने, तर प्रतिफल भने अर्कै देशलाई ! अध्ययन बिदाका नाममा वैधानिक रूपमै बिदेसिने र राज्यको ढुकुटीमा ‘बौद्धिक दोहन’ गर्ने बेथिति यतिबेला निजामती प्रशासनदेखि प्राज्ञिक क्षेत्रसम्म एउटा गम्भीर रोग बनेको छ । बिदाको सुविधालाई पलायनको वैधानिक सुरुङ बनाउने झन्डै एक हजार कर्मचारी र चार सय प्राध्यापकमाथि सरकारले ढिलै भए पनि डन्डा चलाउन सुरु गरेको हो ।

टोकियो - जापानी घरपरिवारको आर्थिक बोझ कम गर्ने लोकप्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको 'खाद्य सामग्रीमा उपभोग कर कटौती' को योजना यतिबेला प्रधानमन्त्री ताकाइचीका लागि ठूलो नीतिगत टाउको दुखाइ बनेको छ । गत फेब्रुअरीको तल्लो सदनको निर्वाचनमा प्रमुख चुनावी नारा बनेको यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा अनेकौँ प्राविधिक र कानुनी जटिलताहरू सतहमा आएका छन् ।