टोकियो - जापानी घरपरिवारको आर्थिक बोझ कम गर्ने लोकप्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको 'खाद्य सामग्रीमा उपभोग कर कटौती' को योजना यतिबेला प्रधानमन्त्री ताकाइचीका लागि ठूलो नीतिगत टाउको दुखाइ बनेको छ । गत फेब्रुअरीको तल्लो सदनको निर्वाचनमा प्रमुख चुनावी नारा बनेको यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा अनेकौँ प्राविधिक र कानुनी जटिलताहरू सतहमा आएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ र ३५ ले नागरिकका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई 'निःशुल्क मौलिक हक' को रूपमा किटान गरिरहँदा, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको बजेटले तिनै हक उपभोग गरेबापत नागरिकमाथि करको भार थोपरिदिएको छ । 'समता शुल्क' को आकर्षक आवरणमा भित्र्याइएको ३ प्रतिशत करले संविधानमा लेखिएको 'समाजवादोन्मुख राज्य'को मर्मलाई गिज्याइरहेको मात्र छैन, सुशासन र परिवर्तनको नारा दिएर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारको नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।