टोकियो – जापान सरकारले आफ्नो जुलाई महिनाको मासिक आर्थिक मूल्याकंनमा अर्थतन्त्र ‘मध्यम रूपमा सुधार भइरहेको’ धारणालाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ । यदि यो सुधार कायम रहेमा जापानको अर्थतन्त्रले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा लामो अर्थात् ७३ महिना लगातारको आर्थिक विस्तारको ऐतिहासिक रेकर्डलाई उछिन्ने देखिएको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार, वर्तमान आर्थिक वृद्धिको यो शृङ्खला सन् २०२० को मे महिना (कोरोना महामारीको समयमा अर्थतन्त्र सबैभन्दा तल झरेको विन्दु) बाट सुरु भएको हो । यदि यो लय आगामी महिनाहरूमा पनि कायम रहेमा, यसले सन् २००२ फेब्रुअरीदेखि २००८ फेब्रुअरीसम्म कायम भएको ७३ महिनाको अघिल्लो रेकर्डलाई तोड्नेछ ।
अर्थतन्त्रले कागजमा ऐतिहासिक रेकर्ड बनाउन लागे तापनि सर्वसाधारणका लागि भने परिस्थिति अझै चुनौतीपूर्ण छ । बढ्दो महँगी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण धेरै जापानी घरपरिवारहरू यतिबेला आर्थिक सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
यस आर्थिक वृद्धिको अन्तिम पुष्टि मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतका अर्थशास्त्री र विज्ञहरूको टोलीले पछिल्लो समयको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर मात्र गर्नेछ । रुस–युक्रेन युद्ध, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा भन्सार नीति जस्ता बाह्य झट्काहरूका बीच पनि जापानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सकारात्मक रहनुलाई अर्थविद्हरूले निकै चासोका साथ हेरेका छन् ।
सरकारले जुलाईको मूल्याकंनमा मुख्यतया निम्न तीन क्षेत्रलाई वृद्धिको आधार मानेको छ:-
- निजी उपभोग: जीडीपीको झन्डै आधा हिस्सा ओगट्ने निजी उपभोगमा पछिल्लो समय गरिएको तलब वृद्धि र सरकारले महँगी नियन्त्रणका लागि दिएको अनुदानका कारण सुधार आएको छ ।
- प्रविधि र लगानी: आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विस्तारसँगै व्यावसायिक लगानी र औद्योगिक उत्पादनमा बलियो वृद्धि देखिएको छ ।
- निर्यात: अमेरिकामा जापानी गाडीहरूको उच्च मागका कारण निर्यात क्षेत्र बलियो अवस्थामा छ ।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको पहिलो आर्थिक तथा वित्तीय नीति निर्देशिकामा “अर्थतन्त्र सुधार भएको अनुभूति हरेक जापानी नागरिकले गर्न पाउनुपर्ने” कुरामा जोड दिइएको छ । आर्थिक तथा वित्तीय नीति मन्त्री मिनोरु किउचीले रेकर्ड तोडिने सम्भावनामाथि टिप्पणी गर्दै यसबारे अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न तथ्याङ्कहरूको गहिरो विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यद्यपि, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कतिपय अधिकारीहरू भने अझै पूर्ण रूपमा खुसी हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार मुद्रास्फीति समायोजित ‘वास्तविक तलब’मा दिगो सुधार नभएसम्म र मध्यपूर्वको अनिश्चितता कायम रहेसम्म यो वृद्धिलाई सर्वसाधारणले महसुस गर्न कठिन हुनेछ ।
