काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेसँगै कडा निर्णयहरू लिँदै आएका छन् । शपथ लिएपछि उनले धेरै कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे, जसमा केही वैदेशिक अनुदान रोक्ने निर्णयसमेत समावेश थियो ।
हालै अमेरिकी न्याय विभाग (डज) ले नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायत विभिन्न देशलाई प्रदान गरिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालका लागि जैविक विविधता संरक्षण र वित्तीय संघीयता प्रवद्र्धनका लागि दिइँदै आएको सहयोग रकमसमेत रोकिने जानकारी दिइएको छ ।
ट्रम्पले अमेरिकी सहयोग रोक्ने कारण खुलाउँदै अनुदानका यी कार्यक्रमलाई ‘ठगी’को संज्ञा दिएका छन् । डजले नेपालका लागि वित्तीय संघीयतामा २ करोड डलर र जैविक विविधता संरक्षणमा १ करोड ९० लाख डलर अनुदान रोक्ने निर्णय गरेको छ, जसको कुल राशि करिब ३ करोड ९० लाख डलर (नेपाली झण्डै ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ) छ ।
फ्लोरिडास्थित मार-ए-लागोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले स्पष्ट रूपमा भने, “यो फ्रड हो।” उनले यसै क्रममा थप केही कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै वैदेशिक अनुदान रोक्ने नीति अघि बढाउने संकेत दिए ।
यसअघि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित छवटा परियोजना रद्द गरिएको थियो भने एमसीसी परियोजनाका भुक्तानीसमेत रोकिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले भारतलाई निर्वाचन साक्षरताका लागि दिँदै आएको २ करोड १० लाख डलर सहायता पनि कटौती गरेको छ । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘भारतलाई हामी किन पैसा दिइरहेका छौँ? उनीहरूसँग त प्रशस्त पैसा छ !’
