टोकियो – जापानको कावासाकी सहरमा बसोबास गर्ने एक कोरियाली मूलकी महिलाले आफूलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा गरिएका विभेदकारी र अपमानजनक टिप्पणीहरू विरुद्ध प्रहरीमा फौजदारी उजुरी दर्ता गरेकी छिन् । जापानमा ‘घृणास्पद अभिव्यक्ति निवारण ऐन’ लागू भएको १० वर्ष पुगेकै साता यो घटना सार्वजनिक हुनुले जापानी समाजमा रहेको जातीय विभेदको जरा कति गहिरो छ भन्ने पुनः उजागर गरेको छ ।
पीडित चोइ काङ-इजा जापान र कोरियाली बासिन्दाहरूबीच सांस्कृतिक आदानप्रदान प्रवर्द्धन गर्ने ‘फुरियाइ-कान’ सामुदायिक केन्द्रकी निर्देशक हुन् । उनको कानुनी टोलीले जुन २६ मा टोकियोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार, कनागावा प्रान्तीय प्रहरीमा मानहानीको मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
गएको जुन ४ मा सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा एक अज्ञात प्रयोगकर्ताले चोइको वास्तविक नाम र तस्बिर अनुमति विना पोस्ट गर्दै उनीमाथि झूटो आरोप लगाएका थिए । उक्त पोस्टमा चोइले कावासाकीमा भएको एउटा प्रदर्शनलाई ‘हेट स्पीच’ भनी झूटो दाबी गरेर बन्द गराएको आरोप लगाइएको थियो । यो पोस्ट छोटो समयमै ८० हजारभन्दा बढी पटक हेरियो ।
त्यसपछि सुरु भएको टिप्पणीको शृङ्खला झनै भयावह थियो। अन्य प्रयोगकर्ताहरूले उनलाई ‘जापान विरोधी कोरियाली’, ‘जापानी समाजमा लागेका किर्नाहरू’ र ‘कोरियाली साङ्लो’ जस्ता अत्यन्तै तल्लो स्तरका शब्दहरू प्रयोग गरेर अपमान गरेका थिए । यसका साथै उनको बाहिरी हुलिया र लैङ्गिक पहिचानलाई लिएर समेत भद्दा मजाक उडाइएको थियो । यस घटनाबाट मर्माहत भएकी चोइले मानसिक तनावका कारण केही समय कामबाट समेत बिदा लिनुपरेको छ ।
चोइको कानुनी टोलीले ‘एक्स’ लाई ती अपमानजनक पोस्टहरू हटाउन पटक-पटक आग्रह गरे पनि प्लेटफर्मले कुनै सुनुवाइ गरेन । त्यसपछि बाध्य भएर उनीहरूले कावासाकी रिन्को प्रहरी कार्यालयमा ६ वटा विशेष पोस्टहरूलाई लिएर उजुरी दिएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा अधिवक्ता यासुको मोरोओकाले जापानको वर्तमान ‘घृणास्पद अभिव्यक्ति निवारण ऐन’ मा दाँत नभएको बाघ जस्तै रहेको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘वर्तमान कानुनमा विभेदकारी बोली वा व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गर्ने वा दोषीलाई सजाय दिने कुनै प्रावधान छैन । त्यसैले यो कानुन अपराधीका लागि डरलाग्दो बन्न सकेको छैन ।’
उनले सरकारसँग तत्काल कानुन संशोधन गर्न र सरकारबाट स्वतन्त्र रहेको एक ‘मानव अधिकार राहत निकाय’ गठन गर्न माग गरेकी छिन् । अधिवक्ता मोरोओकाका अनुसार यस्ता पोस्टहरू केवल गालीगलौज मात्र नभई ‘जातीय विभेद’ हुन् । उनले भनिन्, ‘जापानी कानुनले यतिबेला ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने अवस्थालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसले गर्दा जापान ‘सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’ अन्तर्गतको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल भइरहेको देखिन्छ ।’
पीडित चोइले आफ्नो लिखित बयानमा भनेकी छिन्, ‘म बालबालिकाहरूलाई यस्तो समाज देखाउन चाहन्न जहाँ मानिसलाई अपमान गर्ने, विभेद गर्ने र समाजबाट निकाल्ने कार्यलाई सामान्य मानिन्छ ।’
