टोकियो — जापानमा “जापानी फर्स्ट” नारा दिएर चर्चामा आएको सान्सेइतो पार्टी पछिल्ला दिनमा सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपीसँग नजिकिन थालेको छ । संसदमा केही विधेयक अघि बढाउन सत्तारूढ गठबन्धन लाई सहयोग गर्न थालेपछि सान्सेइतोले आगामी स्थानीय निर्वाचनअघि आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाउन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ ।
विदेशी नागरिकको बढ्दो संख्या, सामाजिक सुरक्षा खर्च, अपराध र सांस्कृतिक प्रभावजस्ता विषयलाई जोड दिँदै आएको सान्सेइतोले पछिल्लो समय जापानी मतदाताको एक हिस्सामा प्रभाव जमाएको छ । विशेषगरी एलडीपीसँग असन्तुष्ट रहेका रूढिवादी मतदाताको समर्थन पाएपछि सन् २०२५ को माथिल्लो सदन निर्वाचनमा यो पार्टीले राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो ।
तर वैचारिक रूपमा एलडीपीसँग धेरै विषयमा नजिक देखिए पनि लामो समयसम्म दुई पक्षबीच ठोस सहकार्य हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको नेतृत्वमा एलडीपीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बलियो जित हासिल गरेपछि सान्सेइतोसँग सहकार्य अघि बढेन ।
पछिल्ला साताहरूमा भने परिस्थिति बदलिएको छ । माथिल्लो सदनमा सत्तारूढ गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत नभएकाले साना दलहरूको समर्थन महत्त्वपूर्ण बनेको छ । यही अवस्थामा सान्सेइतोले केही विधेयकमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई साथ दिन थालेको हो ।
जापानको पुनःपरीक्षण प्रणाली सुधारसम्बन्धी विवादास्पद विधेयकमा अर्को सम्भावित सहयोगी दल डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपलले समर्थन नगरेपछि सान्सेइतोको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ । त्यसैगरी जापानी राष्ट्रिय झण्डाको अपमानलाई निषेध गर्ने विधेयकमा पनि सान्सेइतोले एलडीपीसहितका दलसँग मिलेर प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
सान्सेइतोको मागअनुसार चुनावी कार्यक्रममा क्रस चिन्ह लगाइएको जापानी झण्डा प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई पनि सजायको दायरामा ल्याउने विषय विधेयकमा समेटिएपछि दुई पक्षबीच सहकार्य सम्भव भएको बताइएको छ ।
यसअघि कर कटौतीसम्बन्धी छलफलका लागि बनाइएको अन्तरदलीय संरचनामा सान्सेइतोलाई सहभागी गराइएको थिएन । त्यसलाई एलडीपीले सान्सेइतोसँग दूरी राखेको संकेतका रूपमा हेरिएको थियो । त्यसपछि सान्सेइतोले सन् २०२६ को बजेटको पनि विरोध गरेको थियो ।
तर अहिले सत्तारूढ दलहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आएको सान्सेइतोका नेताहरू बताउँछन् । पार्टीका एक वरिष्ठ अधिकारीले सान्सेइतो आवश्यक पर्दा सहकार्य गर्न तयार रहेको कुरा सत्तारूढ पक्षले बुझ्न थालेको टिप्पणी गरेका छन् ।
आगामी वसन्तमा हुने एकीकृत स्थानीय निर्वाचन सान्सेइतोका लागि ठूलो परीक्षा हुनेछ । पार्टीले उक्त निर्वाचनमा ६०० उम्मेदवार उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसअघि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति देखाएर सान्सेइतोले स्थानीय तहमा आधार बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, सान्सेइतोको पछिल्लो रणनीति पूर्ण रूपमा सरकारमा जाने तयारीभन्दा पनि आफ्ना मुद्दालाई संसदमार्फत अघि बढाउने प्रयास हो । तर माथिल्लो सदनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई साना दलको सहयोग आवश्यक परिरहँदा सान्सेइतोको भूमिका आगामी दिनमा अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
