काठमाडौ – राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सम्पत्ति अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले अधिकार दिए पनि नियमावली त्यसअनुरूप नभएको भन्दै अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले रिट दायर गरेका हुन् ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । ‘ऐनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई नै सम्पत्ति र आयको विवरणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ,’ अधिकारीले ईकान्तिपुरसित भने, ‘तर व्यवहारमा सतर्कताले सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको मात्रै अनुगमन गरेकाले अन्य जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मागदाबी हो ।’ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को प्रस्तावना तथा दफा ३८ ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक काम गर्ने जिम्मेवारीका साथ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गरेको हो । तर केन्द्र सञ्चालनका लागि बनाइएको नियमावलीले भने सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै सतर्कतालाई दिएको छ । ‘ऐनले नै तोकिदिएको कार्यक्षेत्रलाई नियमावलीले संकुचन गरिदिएकाले बाझिएको हदसम्म नियमावलीको प्रावधान खारेज हुनुपर्छ भन्ने पनि माग छ,’ अधिकारीले भने ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार नियमावली नहुँदा केन्द्रलाई काम गर्न समस्या भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण पौडेलले बताए । ‘कि ऐनमा नै सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गर्ने निकाय भनेर नतोकिदिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ऐनमा तोक्ने तर त्यहीअनुसार नियमावली नहुँदा सतर्कताले काम नगरेजस्तो देखिएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३८ ‘ग’ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण तथा आय अनुगमन गर्ने’ व्यवस्था छ । तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम १० मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गरे/नगरेको अनुगमन मात्रै व्यवस्था गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा प्रहरीले सम्बन्धित किताबखाना, मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, न्यायाधीशहरूले न्यायपरिषद्मा विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
हाल सतर्कताले सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको मात्रै अनुगमन गरी नबुझाएको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विवरण पठाउँछ । बुझाएको खाम बन्दी सम्पत्ति विवरण पनि सामान्य अवस्थामा खोलेर हेर्ने व्यवस्था छैन । कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि उजुरी परेमा अख्तियारले सम्बन्धित कर्मचारीले बुझाएको विवरण मगाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
