टोकियो – महँगीको मारमा परेका जापानी नागरिकहरूका लागि सरकारले राहतको प्याकेज ल्याएको छ । आगामी जुलाई १ देखि लागू हुने गरी जापान सरकारले राहदानी (पासपोर्ट) दस्तुरमा ऐतिहासिक कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तुलनामा जापानमा राहदानी बोक्ने नागरिकहरूको सङ्ख्या निकै कम रहेकाले सर्वसाधारणलाई राहदानी बनाउन प्रोत्साहित गर्न यो कदम चालिएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अनलाइनमार्फत आवेदन दिने १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका वयस्कहरूका लागि १० वर्षे राहदानीको शुल्क ७,००० येनले घटेर ८,९०० येन (करिब ५५ डलर) कायम हुनेछ । यसअघि वयस्कहरूका लागि उपलब्ध ५ वर्षे राहदानीको प्रावधान भने अब पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ ।
बालबालिका र किशोरकिशोरीको हकमा पनि शुल्कमा उल्लेख्य सहुलियत दिइएको छ । १८ वर्ष मुनिका उमेर समूहका लागि ५ वर्षे राहदानीको शुल्क ६,५०० येन सम्मले कटौती गरी ४,४०० येन (करिब २७ डलर) तोकिएको छ । यदि कुनै आवेदकले अनलाइनको सट्टा सेवा केन्द्रमै (काउन्टर) पुगेर आवेदन दिन चाहेमा भने प्रत्येक श्रेणीमा अतिरिक्त ४०० येन शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।
राहदानी शुल्क घट्नुको मुख्य आधार ‘डिपार्चर ट्याक्स’ (देशबाट बाहिरिँदा लाग्ने कर) मा गरिएको वृद्धि हो । हाल १,००० येन रहेको यस्तो कर आगामी जुलाईदेखि ३,००० येन पुर्याइँदैछ । यसअघि राहदानी शुल्कको एउटा ठूलो हिस्सा वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका जापानी नागरिकहरूको सुरक्षा र संकटकालीन उद्धारका लागि छुट्टाइन्थ्यो । अब सो खर्च डिपार्चर ट्याक्सबाट सङ्कलन हुने अतिरिक्त राजस्वबाट बेहोरिने भएकाले राहदानी दस्तुर आधाजसो घटाउन सम्भव भएको हो ।
नयाँ दर लागू हुने भएपछि जुलाई महिनामा आवेदनको ठूलो ओइरो लाग्ने सरकारी अनुमान छ । सामान्यतया दुई हप्तामा जारी हुने राहदानीका लागि जुलाईमा भने ३ हप्तादेखि १ महिनासम्म लाग्न सक्ने चेतावनी अधिकारीहरूले दिएका छन् ।
चापलाई मध्यनजर गर्दै ‘नेशनल प्रिन्टिङ ब्यूरो’ले शनिबार र आइतबार पनि काम गर्ने र कर्मचारीको सङ्ख्या थप गर्ने तयारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रेस सचिव तोशिहिरो कितामुराले जुलाईको सुरुवातमै विदेश भ्रमणको योजना भएकाहरूलाई अन्तिम समयसम्म नकुर्न र समयमै आवेदन दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
हाल जापानको कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा कमसँग मात्र राहदानी रहेको तथ्याङ्क छ । कमजोर येन र कोभिड महामारीपछिको सुस्त पर्यटनलाई गति दिन सरकारले राहदानीलाई सस्तो र सुलभ बनाउने रणनीति लिएको हो ।
