टोकियो – जापानमा चर्किएको चरम श्रमिक अभावका कारण कलकारखाना र उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेपछि विदेशी कामदार भित्र्याउन र उनीहरूलाई टिकाउन त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले ठूलो लगानी गर्ने भएका छन् । सार्वजनिक प्रसारण संस्था एनएचकेले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार जापानका सबै ४७ वटा प्रान्तहरूले चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी जनशक्ति सुरक्षित गर्न कुल ५ अर्ब ५० करोड येन बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
जापानमा जनशक्ति अभाव एउटा गम्भीर आर्थिक चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । एक निजी अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५ मा मात्रै पर्याप्त कामदार नपाएकै कारण ४४१ वटा कम्पनीहरू टाट पल्टिएका छन् । यो सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय प्रशासनहरूले आफ्नो बजेटको एउटा हिस्सा विदेशी कामदार फकाउन र उनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन खर्च गर्न थालेका हुन् ।
बजेट विनियोजनमा राजधानी टोकियो सबैभन्दा अगाडि छ, जसले करिब ५० लाख अमेरिकी डलर छुट्टाएको छ । त्यसैगरी, मध्य जापानको मिए प्रान्तले ३१ लाख डलर र पश्चिमी जापानको एहिमे प्रान्तले १६ लाख डलर विनियोजन गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारहरूले यी रकमहरू विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्ने योजना बनाएका छन्:-
- रोजगार मेला र म्याचिङ : विदेशी कामदार र रोजगारदाताबीच सिधा सम्पर्क गराउन विशेष मेलाहरू आयोजना गरिनेछ ।
- भाषा र जीवनशैलीमा सहयोग : जापानी भाषा शिक्षाका लागि आर्थिक अनुदान दिनुका साथै विदेशीहरूलाई आवश्यक पर्ने घरायसी विद्युतीय उपकरण खरिदमा समेत सहयोग गरिनेछ ।
- विदेशी विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन: कतिपय प्रान्तले भविष्यमा आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्ने सर्तमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई विशेष छात्रवृत्ति र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।
जापान रिसर्च इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता एवं विदेशी नागरिक नीति विज्ञ इनुए हाजिमेका अनुसार विशेषगरी नर्सिङ केयर (वृद्धवृद्धाको हेरचाह) र कृषि क्षेत्रमा विदेशी कामदारको भूमिका अपरिहार्य बनेको छ । ‘विशेषगरी ग्रामीण भेगमा श्रमिक अभावको समस्या निकै भयावह छ,’ उनले भने ।
विज्ञहरूका अनुसार मानिसहरू राम्रो जीवनशैली र उच्च आम्दानीको खोजीमा सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिले गर्दा ग्रामीण प्रान्तहरूलाई कामदार टिकाउन झनै कठिन भइरहेको छ । इनुएले थपे, ‘स्थानीय सरकारको प्रयासले मात्रै यो समस्या समाधान हुन गाह्रो छ । केन्द्र सरकारले बजेट र कानुनी प्रणालीमा थप सुधार गरी ठोस सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ ।’
