काठमाडौं – नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको गतिविधि र बसाइलाई व्यवस्थित तथा निगरानी गर्न सरकारले कडा कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसम्बन्धी कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ, जसमा विदेशीलाई बास दिने घरधनीदेखि अस्पतालसम्मले अनिवार्य रूपमा उनीहरूको विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार, अब कुनै पनि विदेशी नागरिकले नेपाल प्रवेश गर्दा अध्यागमन विन्दुमै आफू बस्ने स्थान, सम्पर्क नम्बर र सम्पर्क व्यक्तिको विवरण दर्ता गराउनुपर्नेछ । नेपालभित्र विदेशी नागरिक कुनै निजी घर, होटल, अपार्टमेन्ट, होमस्टे, होस्टेल वा गेस्ट हाउसमा बसेमा सम्बन्धित घरधनी वा सञ्चालकले उनीहरूको सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी अध्यागमन कार्यालय, प्रहरी, वडा कार्यालय वा सरकारको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउनुपर्नेछ ।
यो नियम आवास क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनेछैन । विदेशीलाई पढाउने र बास दिने विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्था तथा विदेशी बिरामी वा कुरुवालाई सुत्ने सुविधा दिने अस्पताल, नर्सिङ होम, ध्यान र योगकेन्द्रहरूले समेत अनिवार्य रूपमा विवरण दर्ता गराउनुपर्नेछ ।
विदेशीको प्रवेश र प्रस्थानलाई सुरक्षित तथा नियमन गर्न ल्याइएको यस विधेयकको मस्यौदामाथि गृह मन्त्रालयले अहिले सर्वसाधारणसँग राय–सुझाव माग गरेको छ ।
प्रस्तावित कानुनले कुनै पनि विदेशीलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिने वा नदिने सम्पूर्ण तजबिजी अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहने स्पष्ट पारेको छ । द्विपक्षीय सम्झौता भएका मुलुकबाहेक अन्य देशका नागरिकले नेपाल आउँदा राहदानी र भिसा अनिवार्य लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई मस्यौदाले निरन्तरता दिएको छ ।
