टोकियो – जापान सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन खाद्य र पेय पदार्थमा ‘उपभोग कर’ घटाउने तयारी गरे पनि यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । शनिबार सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, कर कटौतीको यो निर्णयले जापानभरका करिब ८ लाख साना तथा मझौला किसानहरूको वार्षिक आम्दानीमा ३ खर्ब येनभन्दा बढीको गिरावट ल्याउनेछ ।
‘मिचुबिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट’ले गरेको विश्लेषण अनुसार, प्रत्येक फार्मले वार्षिक औसत ४ लाख येन बराबरको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पहिले नै सङ्कटमा रहेको जापानी कृषि क्षेत्रबाट किसानहरू पलायन हुने क्रमलाई अझ तीव्र बनाउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
जापानको वर्तमान कर प्रणाली अनुसार साना र मझौला किसानहरूलाई उनीहरूको उत्पादनमा लाग्ने ८ प्रतिशत उपभोग कर सरकारलाई बुझाउनु नपर्ने (पूर्ण वा आंशिक छुट) सुविधा दिइएको छ । यदि सरकारले खाद्यान्नमा लाग्ने यो करलाई १ प्रतिशतमा झार्यो भने किसानहरूले बजारबाट प्राप्त गर्ने कुल रकम स्वतः घट्नेछ ।
तर, किसानहरूले खेतीका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ र कृषि औजारहरू खरिद गर्दा भने पुरानै उच्च दरमा कर तिरिरहनु पर्ने हुन्छ । यसरी लागत महँगो हुने र आम्दानी घट्ने हुँदा किसानको वास्तविक नाफामा ठूलो खाडल पर्ने देखिएको हो ।
जापानको औद्योगिक संरचनामा अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषिमा साना उत्पादकहरूको हिस्सा निकै बढी छ । त्यसैले कर कटौतीको प्रत्यक्ष मार यही क्षेत्रमा पर्ने देखिएको हो । अनुसन्धानकर्ता किमिओ इनागाकीका अनुसार जापानका करिब ८ लाख २० हजार फार्महरूमध्ये ७ लाख फार्मले हाल पूर्ण कर छुटको सुविधा पाइरहेका छन् भने ८५ हजार फार्मले आंशिक छुट पाइरहेका छन् ।
जापान सरकारले सन् २०२७ को अप्रिलदेखि नयाँ करको दर लागू गर्ने विचार गरिरहेको छ । कर कटौतीबाट किसानहरूमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले अनुदान र अन्य वित्तीय सहयोगका प्याकेजहरू घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा आम्दानी घट्ने चिन्ताले धेरै किसानहरूलाई पेशाप्रति निरुत्साहित बनाउन सक्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको सरकारले चुनावी बाचा पूरा गर्न कर घटाउने तयारी गरिरहँदा यसको ‘साइड इफेक्ट’ ग्रामीण अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला भन्ने विषय यतिबेला जापानमा बहसको केन्द्र बनेको छ ।
