टोकियो — जापान सरकारले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूलाई सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउन सञ्चालक कम्पनीहरूको जिम्मेवारी थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गर्ने तथा केही सुविधामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
जापानको सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत गठित सरकारी अध्ययन समितिले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो। प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जालप्रति युवापुस्तामा बढ्दो निर्भरता कम गर्दै उनीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगसँगै किशोरकिशोरीहरूमा लत बढ्ने, मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने जोखिम बढेको भन्दै जापानमा पछिल्ला वर्षहरूमा चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।
यद्यपि समितिले केही देशहरूले जस्तै निश्चित उमेरमुनिका प्रयोगकर्तामाथि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने नीति भने उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जाललाई आधुनिक समाजको महत्वपूर्ण सञ्चार माध्यमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
हालसम्म जापानमा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले हानिकारक वेबसाइटहरूमा पहुँच रोक्ने फिल्टरिङ सेवा उपलब्ध गराउने तथा अभिभावकहरूले घरमै निगरानी गर्ने व्यवस्था मुख्य सुरक्षा उपायका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
सन् २०२५ देखि जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू र स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टम प्रदायकहरूको भूमिका विस्तार गरी बालबालिकाको सुरक्षामा थप जिम्मेवारी दिनेबारे छलफल गरिरहेको छ।
समितिको अन्तिम प्रतिवेदन आगामी गर्मीयामसम्ममा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि जापानको बालबालिका तथा परिवार एजेन्सीले लागू गरिने ठोस उपायहरू तथा कानुनी संशोधन आवश्यक भए–नभएको विषयमा निर्णय गर्नेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न उमेर प्रमाणीकरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै अभिभावक, विद्यालय र प्रविधि कम्पनीहरूबीचको सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताइएको छ।
