टोकियो – चौतर्फी विरोध र नागरिक दबाबपछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि आम नागरिकमा थप आर्थिक भार र निराशा बढ्न नदिन यो कदम चालिएको हो । सरकारले बजेटमार्फत निजी शैक्षिक संस्था र अस्पतालहरूमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेपछि यसको तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो ।
यद्यपि, यो कर उठाउनुको उद्देश्य दुर्गम क्षेत्र, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य बीमामा स्रोत जुटाउनु रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । कर फिर्ता भए पनि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या र निजी शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत सिट विपन्नका लागि छुट्याउने पुरानो नीतिलाई भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ ।
