समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – चौतर्फी बिरोधपछि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि लागू नगर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यो निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
अहिले कर कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने भएकाले यसलाई स्थगित गरिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट परेका छ। यद्यपि, आर्थिक ऐनमार्फत लागू गरिएको कर भएकाले यसलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद् र संसद्को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले दुर्गम तथा विपन्न वर्गलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले समता कर ल्याएको भए पनि नागरिकको व्यापक असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। उनले जनताको सुझावलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
साथै, निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट विपन्न तथा पिछडिएका वर्गका लागि पारदर्शी ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे।
