टोकियो – जापान सरकारले विदेशी नागरिकहरूलाई लक्षित गरी अपार्टमेन्ट लगायतका घरजग्गा खरिदमा लगाउने भनिएको प्रतिबन्धलाई अहिलेका लागि थाती राख्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिने क्षेत्रका जमिन खरिदमा भने नियमनलाई थप सशक्त बनाउने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ ।
सरकारले आगामी शरदकालीन संसदीय सत्रमा ‘महत्वपूर्ण जमिन अनुसन्धान तथा नियमन ऐन’ मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको छ । हालको कानुनअनुसार आत्मरक्षा बलका आधार शिविरहरू वा अन्य रणनीतिक महत्वका सरकारी संरचनाको करिब १ किलोमिटर क्षेत्रभित्रको जमिन खरिद गर्दा सरकारलाई पूर्व-सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित संशोधनमा सरकारले यस व्यवस्थालाई अझ कडा बनाउँदै सूचना दिने मात्र नभई सरकारबाट पूर्व-स्वीकृति लिनुपर्ने ‘अनुमति प्रणाली’ लागू गर्ने र सरकारको अनुसन्धान गर्ने अधिकारको दायरालाई पनि विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।
विदेशीहरूलाई मात्र लक्षित गरी घरजग्गा खरिदमा रोक लगाउँदा त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने सरकार र सत्ताधारी दलका अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ । यदि विदेशी नागरिकलाई रोक लगाइयो भने उनीहरूले जापानी प्रतिनिधिमार्फत घरजग्गा खरिद गर्न सक्ने र त्यस्ता ‘लुकेका लगानी’ पहिचान गर्न गाह्रो हुने देखिएको छ । त्यसैले, नयाँ नियम राष्ट्रियताको आधारमा नभई सुरक्षा आवश्यकताका आधारमा सबैका लागि समान रूपमा लागू गरिने सम्भावना छ ।
अर्कोतर्फ, जापानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिवद्धता जनाएको ‘सेवा व्यापारमा स्वदेशी र विदेशीबीच भेदभाव नगर्ने’ सिद्धान्त पनि विदेशीका लागि मात्र छुट्टै कडा नियम ल्याउन बाधक बनेको छ ।
सत्ताधारी दलका कतिपय सदस्यहरूले विदेशी लगानीका कारण जापानमा घरजग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग निरन्तर उठाइरहेका छन् । सरकारले तत्कालै कडा प्रतिबन्ध नलगाए पनि विदेशीहरूले जापानमा गरिरहेको घरजग्गा खरिदको वास्तविक अवस्थाबारे थप तथ्याङ्क संकलन र सूक्ष्म अध्ययन गर्ने जनाएको छ । प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा भविष्यमा घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण र सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी थप प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरिने सरकारको तयारी छ ।
