टोकियो – जापान सरकारले विदेशी नागरिकहरूको आवासीय हैसियत सम्बन्धी प्रक्रियामा लाग्ने शुल्कको अधिकतम सीमामा भारी वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । ‘इमिग्रेसन कन्ट्रोल एन्ड रिफ्युजी रिकग्निसन एक्ट’ (अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी पहिचान ऐन) संशोधनका लागि प्रस्तुत विधेयकलाई जापानको माथिल्लो सदन ‘हाउस अफ काउन्सिलर्स’ को न्यायिक मामिला समितिले हालै स्वीकृत गरेको छ ।
यस संशोधनले जापानमा रहेका लाखौँ विदेशी नागरिकहरूको आर्थिक भार थपिने निश्चित देखिएको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि आवासीय अनुमति नवीकरणदेखि स्थायी बसोबास सम्मको शुल्कमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ ।
हालसम्म आवासीय हैसियत परिवर्तन र नवीकरणका लागि अधिकतम शुल्क १०,००० येन (करिब ६३ डलर) तोकिएकोमा अब त्यसको सीमा बढाएर १,००,००० येन (करिब ६३० डलर) सम्म पुर्याइएको छ ।
त्यसैगरी, स्थायी बसोबास (पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी) अनुमति शुल्कको अधिकतम सीमालाई हालको १०,००० येनबाट बढाएर सिधै ३,००,००० येन (करिब १,८८० डलर) कायम गरिएको छ । यद्यपि, सरकारले अधिकतम सीमा तोके पनि तत्कालै सबैबाट पूर्ण शुल्क भने नउठाउने बताएको छ । वास्तविक शुल्कको रूपमा नवीकरणका लागि १०,००० देखि ७०,००० येनको बीचमा र स्थायी बसोबासका लागि करिब २,००,००० येन (१,२५० डलर) सम्म लिने सरकारको तयारी छ ।
शुल्कमा गरिएको यो वृद्धिले न्यून आय भएका विदेशीहरूलाई समस्यामा पार्ने भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले केही सर्तहरू पनि अघि सारेको छ । आर्थिक कठिनाइमा रहेका व्यक्तिहरू वा शरणार्थी जस्ता मानवीय आधारमा जापानमा बसोबास गरिरहेकाहरूका लागि शुल्कमा छुट वा पूर्ण मिनाहाको व्यवस्था मिलाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा केही सांसदहरूले यो वृद्धिको तीव्र विरोध गरेका थिए । ‘शुल्क वृद्धिको यो स्तर सामान्य मानिसहरूको जीवनस्तरभन्दा निकै माथि छ,’ भन्दै उनीहरूले अतिरिक्त राजस्वको प्रयोग कहाँ र कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए । यसको जवाफमा सरकारले एक पूरक प्रस्तावमार्फत थपिएको राजस्वलाई ‘बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्व’ नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न र विदेशी नागरिकहरूको हितका लागि आवश्यक उपायहरू अपनाउन प्रयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
