टोकियो – जापानलाई आफ्नो उर्वर उमेर र पसिना सुम्पेका विदेशी कामदारहरू अहिले बुढ्यौलीमा पुग्दा गम्भीर आर्थिक संकट र सामाजिक असुरक्षाको चपेटामा परेका छन् । ‘न हातमा काम छ, न त भविष्यका लागि पेन्सन,’ यो पीडा अहिले जापानका थुप्रै विदेशी बस्तीहरूमा सुनिने साझा समस्या बनेको छ । जापानको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट बाहिरिँदै गएका यी वृद्धवृद्धाहरूको अवस्था अहिले चिन्ताजनक बन्दै गएको छ ।
गुन्मा प्रान्तको ओइजुमी टाउन, जसलाई जापानको ‘बहुसांस्कृतिक सहर’ मानिन्छ, त्यहाँको कूल ४१ हजार जनसंख्यामध्ये करिब २२ प्रतिशत (९ हजार) विदेशीहरू छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढी ब्राजिलियन र पेरुभियन मूलका जापानीहरू छन् । यहाँको सडक र बजारमा जापानीसँगै पोर्चुगिज र स्पेनिस भाषाहरू गुन्जिरहेका सुनिन्छन् ।
मार्चको मध्यतिर ओइजुमीको एक सार्वजनिक हलमा ‘इकिगाई एमिगोस’ नामक एउटा विशेष भेला आयोजना गरियो । ६० देखि ९० वर्ष उमेर समूहका करिब ३० जना विदेशी वृद्धवृद्धाहरू यहाँ भेला भएका थिए । उनीहरूलाई एनपीओ ‘स्माइल नेट अरिगातो’ ले मनोरञ्जन र खाद्यान्न सहयोगका लागि बोलाएको थियो । संस्थाका अध्यक्ष सुजुकी अउरेलियोले पोर्चुगिज भाषामा उनीहरूलाई सान्त्वना दिँदै भने, ‘बुढ्यौलीमा धेरै गाह्रो हुन्छ, हामी तपाईंहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि सधैँ साथमा छौँ ।’
यहाँ बसोबास गर्ने धेरैजसो विदेशी वृद्धवृद्धाहरू जापानी भाषा बोल्न जान्दैनन् । उनीहरू जापान आउँदाको समय र भिसाको प्रकृतिका कारण जापानी समाजको मूलधारमा मिसिने अवसरबाट वञ्चित भए । जसले गर्दा उनीहरूले न त स्वास्थ्य बीमामा आफूलाई दर्ता गराए, न त पेन्सनको प्रिमियम नै बुझाए । अहिले शरीरले काम गर्न छाडेपछि र उद्योगहरूले उमेरका कारण काम दिन छाडेपछि उनीहरूसँग न त सरकारी भत्ता छ, न त कुनै बचत ।
७९ वर्षका पाउलो र हात्सुए हिगाको कथा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । ओकिनावा मूलका यी ब्राजिलियन दम्पती अहिले आफ्नी छोरीसँग बस्छन् । ‘हामीसँग पेन्सन छैन, किनभने हामीले कहिल्यै पैसा बुझाएनौँ,’ हात्सुएले भत्केको जापानी भाषामा भनिन्, ‘पेन्सनको नियम निकै जटिल थियो, हामीले बुझ्दै बुझेनौँ । पछि थाहा पाउँदा निकै ढिलो भइसकेको थियो । हामी जस्तो अवस्थामा रहेका मानिसहरू यहाँ धेरै छन् ।’
जापानमा ‘सेइखात्सु होगो’ (सरकारी सामाजिक सुरक्षा भत्ता) सबै विदेशीका लागि उपलब्ध छैन। यो सुविधा केवल स्थायी बासिन्दा विशेष स्थायी बासिन्दा वा शरणार्थीहरूका लागि मात्र सीमित छ । सरकारले यो सुविधा प्राप्त गर्ने मापदण्डलाई थप कडा बनाउने तयारी गरिरहेको छ । जापानमा विदेशी कामदारको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूको बुढ्यौलीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय अहिले एउटा ठूलो सामाजिक चुनौती बनेको छ ।
