काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गत चैत २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि पक्राउ पुर्जी कानुनसम्मत नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न नहुने मुख्य तीन आधार औंल्याएको छ । पहिलो, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतको मात्र हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतको सट्टा अधिकार क्षेत्र नै नभएको काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
दोस्रो, पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेको विधि र ढाँचा अवलम्बन गरिएको छैन । र तेस्रो, आरोपित व्यक्ति भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने जस्ता पक्राउ गर्नैपर्ने ठोस आधार र कारण अनुसन्धान निकायले खुलाउन नसकेको र अदालतले पनि त्यसमा ध्यान नदिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सकिने भए पनि कसैलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गर्ने तयारी गरेपछि त्यसविरुद्ध देउवा दम्पतीले गत जेठ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि जेठ ५ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सोमबार दुवै पक्षको छलफलपछि भने सर्वोच्चले देउवा दम्पतीको पक्षमा अन्तरिम आदेश सुनाएको हो ।
