जापान निरन्तर रूपमा घट्दो जनसंख्याको चपेटामा छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई नै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । जनसांख्यिक संकट गहिरिँदै जाँदा स्थानीय सरकार (नगरपालिका) हरूको भूमिकाबारे जापानले अब परम्परागत भन्दा भिन्न दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सन् २०४० को दशकसम्ममा जापानमा ‘दोस्रो पुस्ताका बेबी बुमर’ (उच्च जन्मदर भएको समयमा जन्मिएका नागरिक) हरूको ठूलो हिस्सा सेवानिवृत्त हुँदैछ । जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको अनुमान निकै डरलाग्दो छ- घट्दो जन्मदरका कारण अवकाश पाउने ती कर्मचारीको ठाउँमा नयाँ भर्नाबाट केवल एक तिहाइ जनशक्ति मात्र पूर्ति गर्न सकिनेछ ।
यसको प्रत्यक्ष मार अहिले नै स्थानीय सरकारहरूमा पर्न थालिसकेको छ । विशेषगरी प्राविधिक र विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावमा नगरपालिकाहरू छटपटाइरहेका छन् । भविष्यमा नागरिकलाई आधारभूत प्रशासनिक सेवाहरू कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ताले स्थानीय अधिकारीहरूलाई सताउन थालेको छ ।
यही संकटलाई सम्बोधन गर्न जापान सरकारको सल्लाहकार निकाय ‘स्थानीय सरकार प्रणाली अनुसन्धान परिषद्’ले एउटा नयाँ विकल्पमाथि विचार गरिरहेको छ । त्यो हो-नगरपालिकाहरूका केही प्रशासनिक जिम्मेवारीहरू प्रिफेक्चर (प्रादेशिक सरकार) वा केन्द्रीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने ।
विशेषगरी साइबर सुरक्षा वा निश्चित क्षेत्रका सडक मर्मतजस्ता प्राविधिक तथा राष्ट्रव्यापी एकरूपता चाहिने कामहरू, जहाँ नगरपालिकाहरूले आफैं जनशक्ति जुटाउन कठिन छ, त्यस्ता जिम्मेवारीहरू माथिल्लो तहलाई जिम्मा लगाउनु व्यावहारिक हुने तर्क सरकारी अध्ययन समूहको छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा, जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले नगरपालिकाहरूलाई सकेसम्म धेरै अधिकार दिनु नै विकेन्द्रीकरणको मर्म हो । तर, स्रोत र जनशक्तिको अभावमा अधिकार मात्रै बोकाउँदा स्थानीय तहमा बोझ मात्र थपिएको छ । त्यसैले केही विशिष्ट कार्यहरू माथि सार्नु पर्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । यद्यपि, व्यावहारिक समाधान खोज्ने नाममा विगतमा हासिल गरिएका विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तताका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने गल्ती जापानले गर्नु हुँदैन ।
केन्द्र वा प्रिफेक्चरल सरकारले जबर्जस्ती स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्य खोस्ने प्रवृत्ति किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । यदि कुनै जिम्मेवारी माथिल्लो तहमा सार्नु नै पर्ने अवस्था आएमा, त्यो स्थानीय तहको पूर्ण सहमतिमा मात्र हुनुपर्छ अर्थात् नगरपालिकाहरूले स्वेच्छाले त्यो अधिकार ‘हस्तान्तरण’ गरेको हुनुपर्छ । जनताको घरदैलोमा रहेर सेवा दिने नगरपालिकाहरूको अधिकारलाई सकेसम्म सुरक्षित र सुदृढ राख्नुपर्छ ।
जनसंख्या घटेकै कारण नगरपालिकाहरू गाभ्ने कुरा पनि कतिपयले उठाउने गरेका छन्। तर, विगतको ‘हेइसी युग’मा गरिएका मर्जरले १ हजारभन्दा बढी नगरपालिकाहरूको अस्तित्व मेटिसकेको छ । अब फेरि स्थानीय पहिचान मेटाउने गरी ठूलो मात्रामा जबर्जस्ती एकीकरण गरिनु हुँदैन ।
यसको सट्टा, छिमेकी नगरपालिकाहरूबीच आपसी सहकार्य बढाउनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । सार्वजनिक अस्पताल र सांस्कृतिक केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न वा अन्य ठूला पूर्वाधारहरू सम्हाल्न दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहले मिलेर काम गर्न सक्छन् । यसका साथै, साना गाउँ र सहरहरूमा प्राविधिक कर्मचारी अभाव पूर्ति गर्न प्रिफेक्चरल सरकारहरूले आफ्नो सहयोगी भूमिकालाई हालको भन्दा निकै फराकिलो बनाउनुपर्छ ।
जापानमा स्थानीय कर र वित्तीय अधिकारको विस्तारजस्ता विकेन्द्रीकरणका थुप्रै मुद्दाहरू अझै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । वर्तमान अवस्थामा जापानले जनसंख्या घट्दै गएको कठोर यथार्थलाई स्वीकार गर्दै प्रशासनिक सेवाहरूलाई बिनाअवरोध निरन्तरता दिने दिगो प्रणाली त बनाउनै पर्छ । तर, त्यो प्रणाली निर्माण गर्दा नगरपालिकाहरूको अस्तित्व र स्वायत्तताको उच्च सम्मान गरिनुपर्छ । जनसांख्यिक संकटको समाधान खोज्ने नाममा लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय स्वायत्तता कुनै पनि हालतमा कुण्ठित हुनु हुँदैन ।
