टोकियो – जापानको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) ले विदेशी नागरिकहरूसँग सम्बन्धित सरकारी नीति र प्रस्तावहरूको नयाँ रूपरेखा सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीको प्रशासनले अघि सारेका योजनाहरू समेटिएको उक्त दस्तावेजमा जापानमा विदेशीहरूको बढ्दो सङ्ख्यालाई ध्यानमा राख्दै नियमहरूमा व्यापक परिमार्जन गरिएको छ ।
पार्टीको ‘विदेशी नागरिक नीति मुख्यालय’ द्वारा तयार पारिएको यस प्रतिवेदनमा जापानमा विदेशी बासिन्दाहरूको सङ्ख्या ४० लाख नाघिसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले पुरानो प्रणाली र नियमहरू वर्तमान अवस्थाका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न अपर्याप्त भएको स्वीकार गरेको छ ।
नयाँ नीतिअनुसार जापानमा व्यवसाय सुरु गर्न चाहने विदेशीहरूका लागि ‘आवासीय स्थिति’ (भिसा) प्राप्त गर्ने प्रावधानहरूमा कडाइ गरिएको छ । यसले वास्तविक लगानीकर्ता र उद्यमीहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
यसैगरी, सरकारले ‘जेस्टा’ नामक नयाँ प्रणाली लागू गर्न संसदमा विधेयक पेश गरेको छ । यस प्रणालीअन्तर्गत कतिपय देशका नागरिकहरूले जापान प्रस्थान गर्नुअघि नै अनिवार्य रूपमा अनलाइन आप्रवासन जाँच गराउनुपर्नेछ । यसबाट सम्भावित जोखिम भएका व्यक्तिहरूको पहिचान पहिले नै गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
दस्तावेजमा अवैध रूपमा जापानमा बसिरहेका विदेशीहरू विरुद्धको कारबाहीलाई थप सुदृढ बनाइएको उल्लेख छ । सरकारले अवैध बसाइलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । एलडिपीले स्पष्ट पारेको छ कि जापानमा विदेशी नागरिकहरूको आगमन ‘असिमित’ हुनेछैन र यो पूर्णतः उपयुक्त नियम तथा कानुनको अधिनमा रहेर मात्र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
यस वर्षको सुरुमा भएको तल्लो सदनको निर्वाचनमा विदेशी नागरिकसम्बन्धी नीतिहरू निकै चर्चाको विषय बनेका थिए । आगामी वर्ष हुने ‘एकीकृत स्थानीय निर्वाचन’ लाई मध्यनजर गर्दै एलडिपीले आफ्ना नीतिहरूबारे सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउन र जनविश्वास जित्न यो दस्तावेज सार्वजनिक गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
