काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वरीयता मिचेर गरिएको सिफारिस संविधानको मूल भावना विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। उनले यस्तो निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्ने जिकिर गरेका छन्।
त्रिपाठीका अनुसार न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा ल्याउने प्रयास भएकाले उक्त सिफारिस बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, पहिलो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने मागसहित रिट पेश गरिएको उनले बताएका छन्।
