काठमाडौँ – उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशालासम्बन्धी विवादमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष कै पक्षमा फैसला गरेको छ। यससँगै लामो समयदेखि मारवाडी सेवा समितिले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा खाली गर्नुपर्ने भएको छ।
अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अघिल्लो निर्णयलाई सदर गर्दै समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको हो। उक्त जग्गा करिब २५ वर्षदेखि समितिको प्रयोगमा रहे पनि कानुनी रूपमा अधिकार पुष्टि हुन सकेन। विवादित जग्गामा दुई कित्तामा गरी आठ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल पर्छ। यसअघि जिल्ला अदालतले पनि कोषकै स्वामित्व कायम हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध समिति उच्च अदालत पुगेको थियो।
फैसलामा धर्मशालासम्बन्धी पुरानो संस्थागत आधार प्रमाणित नभएको र समितिले समेत अघिल्लो सम्झौतामै यो कुरा स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ। अब उक्त सम्पत्ति पूर्ण रूपमा कोषकै नियन्त्रणमा रहनेछ।
