Deneme Bonusu Veren Siteler
शुक्रबार, जेष्ठ २२, २०८३
Friday, June 5, 2026

टोकियो – जापानमा बालबालिकाको सङ्ख्या घटेर अहिलेसम्मकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार, अप्रिल १ सम्ममा १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको अनुमानित सङ्ख्या १३.२९ मिलियन (१ करोड ३२ लाख ९० हजार) रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ लाख ५० हजारले कम हो ।

मंगलबार मनाइने ‘बाल दिवस’ को पूर्वसन्ध्यामा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । यससँगै जापानमा बालबालिकाको सङ्ख्या लगातार ४५औँ वर्ष पनि घटेको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार जापानको कुल जनसङ्ख्यामा बालबालिकाको हिस्सा १०.८ प्रतिशत मात्र छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.३ प्रतिशतले कम हो । सन् १९५० देखि तुलनात्मक तथ्याङ्क राख्न थालिएयता यो सबैभन्दा न्यून अनुपात हो ।

लैंगिक आधारमा हेर्दा, जापानमा ६.८१ मिलियन बालक र ६.४८ मिलियन बालिका रहेका छन् । उमेरगत विश्लेषणले जन्मदरको भयावह अवस्थालाई अझ प्रष्ट पारेको छ । १२ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको सङ्ख्या ३.०९ मिलियन हुँदा ० देखि २ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको सङ्ख्या केवल २.१३ मिलियन मात्र रहेको छ ।

जापान सरकारले घट्दो जन्मदरलाई सम्बोधन गर्न बाल-पालनपोषणमा आर्थिक सहयोग विस्तार गर्ने लगायतका विभिन्न कदम चालेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्मको अवधिलाई यो नकारात्मक प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउने “अन्तिम अवसर” का रूपमा तोकेको छ । यद्यपि, विगत साढे चार दशकदेखि जारी यो गिरावट रोक्न सरकारी प्रयासहरू पर्याप्त देखिएका छैनन् ।

स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२५ मा जापानमा जन्मिएका शिशुहरूको सङ्ख्या ७ लाख ५ हजार ८०९ मात्र थियो। यो लगातार १०औँ वर्षको गिरावट र हालसम्मकै न्यून जन्म सङ्ख्या हो ।

जापानमा बालबालिकाको सङ्ख्या सन् १९५४ मा सबैभन्दा उच्च (२९.८९ मिलियन) पुगेको थियो। त्यसपछि सन् १९७१ र १९७४ को बीचमा दोस्रो ‘बेबी बुम’ देखिए पनि सन् १९८२ यता यो सङ्ख्या निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वेक्षणअनुसार ४ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका ३८ देशहरूमध्ये जापानमा बालबालिकाको अनुपात दोस्रो सबैभन्दा न्यून छ । यस सूचीमा १०.२ प्रतिशतका साथ दक्षिण कोरिया सबैभन्दा अन्तिम स्थानमा रहेको छ ।

द्रुत रूपमा वृद्धवृद्धाहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु र बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दै जानुले जापानको भविष्यको श्रम शक्ति र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर चुनौती थपेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया