काठमाडौँ – सर्वसाधारणलाई न्याय दिने निकाय उच्च अदालत विराटनगर कै नाममा रहेको सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अदालतका अनुसार आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १ बिघाभन्दा बढी जग्गामा केही व्यक्तिले घरटहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका छन्।
अदालतले उक्त जग्गा खाली गराउन सहयोग गर्न विराटनगर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ लाई पत्र पठाएको छ। उप–रजिष्ट्रार सन्तोष पोखरेलका अनुसार हाल विराटनगर–४ मा पर्ने कित्ता नम्बर ११२ मा अदालतको नाममा १ बिघा ८ कठ्ठा १० धुर जग्गा दर्ता छ।
उक्त क्षेत्रमा, विशेषगरी सिँचाइ आयोजनाको नहर नजिक, अनधिकृत रूपमा घरटहरा निर्माण गरेर बसोबास गरिएको पाइएको छ। अदालतले तयार पारेको विवरणअनुसार सो जग्गामा ४३ वटा घर बनेका छन्।
यसअघि पनि अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको भए पनि प्रभावकारी कदम नचालिँदा समस्या यथावत रहेको अदालतको भनाइ छ। सरकारले भोगाधिकार दिएको उक्त जग्गामा सुरुमा केही परिवार बसोबास गरे पनि समयसँगै अतिक्रमण बढ्दै गएको देखिएको छ।
