टोकियो – जापानकी प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीले देशको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले विवादास्पद ‘डिस्क्रेशनरी वर्क सिस्टम’ (स्व-विवेकीय कार्य प्रणाली) को पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेकी छिन् । कार्यकुशलता बढाउन ल्याइएको यो प्रणालीले कामदारहरूमा अत्यधिक कार्यभार थपेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
संसद्मा आफ्नो नीतिगत सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ताकाइचीले यस प्रणालीको समीक्षा गर्ने घोषणा गरेकी हुन् । यो प्रणाली अन्तर्गत कामदारले वास्तवमा कति घण्टा काम गरे भन्ने गणना नगरी व्यवस्थापनसँग भएको पूर्व-सहमति (अनुमानित कार्य घण्टा) का आधारमा पारिश्रमिक तय गरिन्छ । यसले गर्दा ओभरटाइमको सीमा नाघ्दा पनि त्यसलाई गैरकानुनी नमानिने हुनाले यसलाई ‘असीमित काम’ गर्ने माध्यम बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
श्रम मन्त्रालयको सर्वेक्षण अनुसार, यस प्रणालीमा आबद्ध कामदारहरूले सम्झौता गरिएको भन्दा दैनिक औसत ५० मिनेट बढी काम गर्ने गरेका छन् । धेरैले यसलाई ‘ओभरटाइम’ बापतको रकम नदिने बहानाका रूपमा लिएका छन् ।
यस विषयमा जापानको व्यापारिक क्षेत्र र मजदुर संगठनबीच गहिरो मतभेद देखिएको छ । जापानको शक्तिशाली व्यापारिक लबी ‘केइदानरेन’ ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न उत्पादकत्व बढाउन यो प्रणालीमा थप लचकता हुनुपर्ने माग गरेको छ । अर्कोतर्फ, जापानको सबैभन्दा ठूलो ट्रेड युनियन महासंघ ‘रेन्गो’ की अध्यक्ष तोमोको योशिनोले यसको कडा विरोध गर्दै भनेकी छिन्, ‘यसले कामदारको जीवन र स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम पुर्याउन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेसँगै अब श्रम मन्त्रालयको प्यानलमा यसबारे बहस तीव्र हुने देखिएको छ, तर दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी मध्यमार्गी सहमति जुट्नेमा भने अन्यौल कायमै छ ।
