टोकियो – जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले बुधबार खाद्य तथा पेय पदार्थमा लाग्ने उपभोग कर दुई वर्षका लागि निलम्बन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएकी छन् । उनले यो निर्णय विभिन्न दलहरूबीच छलफलपछि सकेसम्म चाँडो कार्यान्वयन गर्ने संकेत दिएकी हुन् ।
संसदबाट पुनः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ताकाइचीले कर कटौती कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट मिति भने दिइनन् । सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीच यसको विस्तृत छलफल यस गर्मी (समर) सम्म हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल ८ प्रतिशत रहेको खाद्य वस्तुमा उपभोग कर घटाउने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दलहरू दुवै सहमत हुँदै गएका छन् । बढ्दो महँगीबाट प्रभावित घरपरिवारलाई राहत दिन यस्तो कदम चाल्न लागिएको हो ।
ताकाइचीले देशको संकट व्यवस्थापन र भविष्यको आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी अत्यावश्यक रहेको भन्दै जिम्मेवार तर सक्रिय रूपमा सरकारी खर्च बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याइन् ।
उनले जापानको केन्द्रीय बैंक, बैंक अफ जापानले मूल्य स्थिरता र ज्याला वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्दै “उचित” मौद्रिक नीति अपनाउने अपेक्षा पनि व्यक्त गरिन् । यसका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
अधिक सरकारी खर्चको अपेक्षाले जापानी सेयर बजारमा वृद्धि देखिएको छ । तर यसले देशको वित्तीय अवस्था झन् कमजोर हुने चिन्ता पनि बढाएको छ, जुन विकसित राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोरमध्ये पर्छ ।
फेब्रुअरी ८ मा भएको चुनावमा स्पष्ट बहुमत पाए पनि ताकाइचीले आफूले जे चाह्यो त्यही नीति लागू गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता पाएको भन्ने आफूलाई नलाग्ने बताइन् ।
तर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) की नेताका रूपमा उनले लामो समयदेखि पार्टीको लक्ष्य रहेको शान्तिवादी संविधान संशोधन गर्ने प्रयास जारी राख्ने बताइन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग हुने भनिएको शिखर बैठकबारे सोध्दा ताकाइचीले दुई देशबीच “विश्वासको सम्बन्ध” अझ मजबुत बनाउने र सुरक्षा, अर्थतन्त्र तथा संस्कृति लगायत सबै क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने इच्छा व्यक्त गरिन् ।
हालैको चुनावअघि ट्रम्पले ताकाइचीलाई समर्थन गरेका थिए । चुनावमा उनको पार्टीले ठूलो जित हासिल गरेपछि ट्रम्पले आफूलाई “गौरवान्वित” महसुस भएको बताएका थिए र आफ्नो समर्थनले भूमिका खेलेको संकेत दिएका थिए ।
यसैबीच, ताकाइचीले जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिक र जापानीबीच “व्यवस्थित सहअस्तित्व” कायम गर्ने नीति लागू गर्ने बताइन् । विदेशीको संख्या बढ्दै जाँदा उत्पन्न चुनौतीहरू समाधान गर्ने विषय पनि मतदाताको मुख्य चासो रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
