टोकियो – जापानमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दलहरू मतदाताको ध्यान खिच्न निकै रोचक र अपरम्परागत चुनावी प्रतिबद्धताका साथ मैदानमा उत्रिएका छन् । सत्ताधारीदेखि विपक्षी दलहरूसम्मले मतदाता लोभ्याउन भालुको आक्रमणबाट सुरक्षा दिनेदेखि, विदेशीलाई घरजग्गा कर लगाउने र हप्तामा तीन दिन बिदा दिनेसम्मका एजेन्डा अघि सारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको नेतृत्वमा रहेको सत्ताधारी ‘लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी’ (एलडीपी) ले आफ्नो घोषणापत्रमा पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा बढ्दै गएको भालुको आक्रमणलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । एलडीपीले मानव र भालुको वासस्थानबीच स्पष्ट सीमांकन गर्न बारहरू लगाउने र वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेको छ । साथै, यो दलले मृग र बँदेलजस्ता जंगली जनावरको मासु (गेम मिट) को खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।
विपक्षी दलहरूले जापानको कठोर कार्यसंस्कृतिलाई लक्षित गर्दै कामको समय घटाउने आकर्षक योजना ल्याएका छन् । पहिलोपटक निर्वाचनमा होमिएको ‘सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स’ ले ‘हप्तामा तीन दिन बिदा’ र ‘घण्टाको आधारमा बिदा’ लिने सुविधा दिने बाचा गरेको छ । उता, जापानी कम्युनिस्ट पार्टीले काम गर्ने समयलाई अझ घटाउँदै ‘दिनको ७ घण्टा र हप्ताको ३५ घण्टा’ मात्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
‘डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुल’ ले सहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य बढ्नुको कारण विदेशी लगानीकर्ताको बढ्दो खरिदलाई मानेको छ । उसले विदेशीहरूले लगानीका रूपमा किनेर खाली राखेका घरहरूमा ‘भ्याकेन्सी ट्याक्स’ (खाली घर कर) लगाउने योजना अघि सारेको छ ।
यसैगरी, ओसाकालाई केन्द्र बनाएको ‘जापान इनोभेसन पार्टी’ ले टोकियोमा जनसंख्या र स्रोतको चाप घटाउन ओसाका, फुकुओका वा साप्पोरो जस्ता सहरहरूलाई ‘दोस्रो राजधानी’ का रूपमा विकास गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने बाचा गरेको छ ।
साना र उग्रवादी धारका दलहरूले पनि मतदातालाई अचम्ममा पार्ने एजेन्डा ल्याएका छन् । ‘रेइवा सिन्सेनगुमी’ पार्टीले देशभरका राजमार्गहरूलाई टोल-फ्री (निःशुल्क) बनाउने बाचा गरेको छ । यस्तै, ‘सान्सेइतो’ पार्टीले हाल ३८ प्रतिशत मात्र रहेको जापानको खाद्य आत्मनिर्भरता दरलाई १०० प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
‘सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी’ ले जापानको आत्मरक्षा बल (एसडिएफ) लाई पुनर्गठित गरी एउटा हिस्सालाई विपद् व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित गर्ने बताएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न चाहने ‘कन्जरभेटिभ पार्टी अफ जापान’ ले भने विद्यालयका पाठ्यपुस्तक स्विकृत गर्ने प्रक्रियामै आमूल परिवर्तन गर्ने बाचा गरेको छ ।
आर्थिक मुद्दामा अन्य दलहरूले उपभोग कर घटाउने कुरा गरिरहँदा ‘टिम मिराइ’ ले भने बच्चाहरूको संख्याको आधारमा अभिभावकको आयकरमा छुट दिने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । जापानी राजनीतिमा यति धेरै विविध र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ‘माइक्रो’ मुद्दाहरूले यसपटकको निर्वाचनलाई निकै रोचक बनाएको छ ।
