टोकियो – जापानको प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीको प्रशासनले सत्तारूढ गठबन्धनसँगको समन्वयमा विदेशी नागरिकहरूका लागि आवासीय नियममा व्यापक कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । जापान सरकारले आगामी सन् २०२६ को जनवरीसम्ममा आप्रवासन सम्बन्धी नयाँ र बृहत् योजनालाई अन्तिम रूप दिने लक्ष्य राखेको छ, जसमा भिसाका विभिन्न श्रेणी र मापदण्डहरूमा कडा प्रावधानहरू समेटिने देखिएको छ ।
सन् २०१५ को अन्त्यसम्म जापानमा करिब २२ लाख ३० हजार विदेशी बासिन्दा थिए । तर, १० वर्षको अन्तरालमा यो संख्या १.७ गुणाले बढेर यस वर्षको जुनसम्ममा करिब ३९ लाख ५० हजार पुगेको छ । हाल जापानको कुल जनसंख्याको करिब ३ प्रतिशत हिस्सा विदेशी नागरिकहरूले ओगटेका छन् । आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन राष्ट्रहरूको औसत १० प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा, जापानमा पनि सन् २०७० सम्ममा विदेशीको अनुपात सोही स्तरमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि, तत्कालीन कानुन मन्त्री केइसुके सुजुकीले गत अगस्टमा वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहेमा १० प्रतिशतको आँकडा सोचेभन्दा चाँडै पूरा हुन सक्ने बताएका थिए । यसै सन्दर्भमा, सत्तारूढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी र जापान इनभेसन पार्टीले आफ्नो गठबन्धन सम्झौतामा ‘संख्यात्मक व्यवस्थापन’को उल्लेख गरेका छन् । जसअनुसार विदेशी बासिन्दाको अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा माथि पुगेमा उनीहरूको संख्या समायोजन गरिने नीति लिइनेछ ।
स्थायी बसोबास (पीआर) र नागरिकतामा कडाइ
सरकारले मुख्य गरी ‘स्थायी बासिन्दा’को भिसालाई लक्षित गर्दै नियम कडा बनाउन लागेको छ । गत जुनसम्मको तथ्यांक अनुसार जापानमा करिब ९ लाख ३० हजार स्थायी बासिन्दा छन्, जुन कुल विदेशीको २३ प्रतिशत हो ।
हाल स्थायी बसोबासका लागि १० वर्ष जापानमा बसेको, असल चालचलन भएको र आत्मनिर्भर हुन सक्ने आर्थिक क्षमता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अब सरकारले ‘आत्मनिर्भर जीवनयापन’का लागि आवश्यक आयको मापदण्ड बढाउने र ‘जापानी भाषामा निश्चित तहको दक्षता’ अनिवार्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
साथै, जापानी नागरिकता लिनका लागि आवश्यक बसोबास अवधि पनि बढाउने योजना छ । हाल ५ वर्ष बसोबास गरेपछि नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी १० वर्ष पुर्याइने भएको छ । स्थायी बसोबास (पीआर) लिन १० वर्ष कुर्नुपर्ने तर नागरिकता ५ वर्षमै पाइने विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले यो कदम चाल्न लागेको हो ।
कामदार भिसा र बिमा भुक्तानीमा कडाइ
सरकारले ‘इन्जिनियर/मानविकी विशेषज्ञ/अन्तर्राष्ट्रिय सेवा’ (Engineer/Specialist in Humanities/International Services) भिसा श्रेणीमा पनि निगरानी बढाउने भएको छ । यो भिसा अन्तर्गत करिब ४ लाख ५० हजार विदेशी कार्यरत छन् । प्राविधिक र बौद्धिक कामका लागि दिइने यो भिसामा आएर अदक्ष काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकारले रोजगारदातामाथि पनि कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ ।
त्यस्तै, ३ महिनाभन्दा बढी बस्ने विदेशीका लागि अनिवार्य राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम नतिर्नेहरूको भिसा नवीकरण वा परिवर्तन रोक्ने प्रणाली विकास गरिँदैछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक सर्वेक्षण अनुसार विदेशीहरूमा बिमा भुक्तानीको दर ६३ प्रतिशत मात्र छ, जबकी समग्रमा यो दर ९३ प्रतिशत छ ।
डिजिटल प्रणाली र जरिवाना
ताकाइची प्रशासनले सन् २०२६ देखि डिजिटल एजेन्सीको नेटवर्क प्रयोग गरी अध्यागमन विभागलाई नगरपालिकाहरूसँग जोड्ने योजना बनाएको छ । यसबाट विदेशी नागरिकले कर वा बिमा नतिरेको जानकारी अध्यागमनले तत्काल थाहा पाउनेछ । यो प्रणाली सन् २०२७ को जुनसम्ममा देशभर लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, पेन्सन नतिर्नेहरूको विवरणलाई पनि आवासीय अनुमति मूल्याङ्कनमा समावेश गरिनेछ ।
यसका अतिरिक्त, उपचार खर्च नतिरी देश छाड्ने विदेशीहरूमाथि पनि कडाइ गरिनेछ । हाल २ लाख येनभन्दा बढी उपचार खर्च नतिरेकाको जानकारी अध्यागमनलाई दिइने व्यवस्था रहेकोमा, अब यो सीमा घटाएर १० हजार येन (करिब ६५ अमेरिकी डलर) बनाउने तयारी छ । यस्तो बक्यौता नतिर्नेहरूलाई पुनः जापान प्रवेशमा रोक लगाइनेछ ।
