टोकियो – जापान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२० खर्ब येन (करिब ७७५ अर्ब डलर) भन्दा बढीको अहिलेसम्मकै ठूलो प्रारम्भिक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले मुद्रास्फीतिले थलिएको जापानी अर्थतन्त्रलाई उकास्न आक्रामक खर्च नीति अपनाउने भएपछि बजेटको आकार बढ्ने भएको हो ।
यो रकम पूर्वप्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाको कार्यकालमा स्वीकृत ११५.२ खर्ब येनको कीर्तिमानभन्दा बढी हुनेछ । बढ्दो महँगी, कर्मचारीको तलब र अन्य स्थिर खर्चका कारण बजेटको आकार बढेको स्रोतले जनाएको छ । साथै, ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि २८.२ खर्ब येन नाघ्दै नयाँ उचाइमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ताकाइचीको आर्थिक प्याकेजलाई सहयोग गर्न ल्याइएको १८.३ खर्ब येनको पूरक बजेट हालै जापानी संसदबाट पारित भएको छ । माथिल्लो सदनमा सत्तारूढ दलको बहुमत नभए पनि विपक्षीहरूको माग समेट्दै बजेट पारित गराइएको हो ।
बढ्दो ऋण र वित्तीय चुनौती
सरकारले थप २.९ खर्ब येन राजस्व संकलनको लक्ष्य राखे पनि कुल खर्चको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा धान्न ११.७ खर्ब येन बराबरको नयाँ ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्ने योजना बनाएको छ । यसले जी-७ राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर मानिने जापानको वित्तीय अवस्था थप बिग्रिने चिन्ता बढाएको छ । यसको प्रभावस्वरूप बजारमा येन र सरकारी बन्डको बिक्री बढेको छ भने ब्याजदरमा उच्च वृद्धि देखिएको छ ।
राहत र रक्षा बजेट
बजेटमा महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई राहत दिन ८.९ खर्ब येन छुट्याइएको छ, जसमा बिजुली-ग्यासमा सहुलियत र बालबालिका भएका परिवारलाई नगद अनुदान समावेश छ । त्यस्तै, रक्षा बजेटका लागि १.७ खर्ब येन विनियोजन गरिएको छ, जसले जापानलाई निर्धारित समयभन्दा दुई वर्ष अगावै रक्षा खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) को २ प्रतिशत पुर्याउन मद्दत गर्नेछ ।
यद्यपि, विपक्षी दल तथा आलोचकहरूले भने राहत प्याकेज बाहेकका गैर-अत्यावश्यक खर्चहरूलाई पूरक बजेटको साटो आर्थिक वर्ष २०२६ को मूल बजेटमै समावेश गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
