जापानमा फेरिँदैछ अनुसन्धान शैली

• पक्राउ परे अब आत्तिनु पर्दैन, प्रहरीको बन्द कोठामा पनि पाइनेछ कानुनी सहारा

टोकियो – तपाईं जापानमा पक्राउ पर्नुभयो भने प्रहरी सोधपुछका क्रममा वकिलको सहायता पाउने आशा नगरे हुन्छ । विकसित मुलुकहरूमध्ये जापान मात्र यस्तो देश हो, जहाँ प्रहरीले आफ्ना वकिलको अनुपस्थितिमा नै आरोपितसँग कडा सोधपुछ गर्न सक्छन् । यो अभ्यासलाई जापानको व्यापक आलोचित ‘बन्धक न्याय’ प्रणालीको एक हिस्सा मानिन्छ ।

तर, अहिले यसमा केही सुधारको संकेत देखिएको छ। अनुचित र बन्द कोठाभित्र हुने अनुसन्धानलाई रोक्न र सीमित रूपमा भए पनि कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन एउटा नयाँ पहल सुरु भएको छ । ‘अर्ध-उपस्थिति’ नाम दिइएको यो पहलअन्तर्गत, प्रहरीले बयान लिइरहेको समयमा वकिलहरू सोधपुछ कक्षमै नभए पनि सोही भवनमा रहन सक्छन् । यस क्रममा आरोपितले हरेक १५ देखि ३० मिनेटको अन्तरालमा कोठाबाट बाहिर निस्केर आफ्ना वकिलसँग परामर्श गर्न पाउँछन् ।

यद्यपि, यो सुविधा हाललाई ती व्यक्तिहरूमा मात्र धेरै लागु हुन्छ जो स्वेच्छिक रूपमा सोधपुछका लागि उपस्थित भएका हुन्छन् र चाहेको बेला घर फर्कन स्वतन्त्र हुन्छन् । हिरासतमा लिइएका गम्भीर प्रकृतिका आरोपितहरूले भने अझै पनि कानुनी सहायताको यो अवसर विरलै पाउँछन् । यो ‘अर्ध-उपस्थिति’ को अवधारणा जापानभरका बार एसोसिएसनहरूले तयार पारेका हुन् । यस वर्षको जुन महिनासम्ममा उनीहरूले यसका लागि लाग्ने खर्चको सहुलियत प्रणालीसमेत स्थापना गरिसकेका छन् ।

जापान फेडेरेसन अफ बार एसोसिएसनले सोधपुछका क्रममा आरोपितले वकिलको प्रत्यक्ष पहुँच पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, हालको कानुनअनुसार त्यसको सम्भावना कम रहेकाले जेएफबीएले यो ‘अर्ध-उपस्थिति’ लाई तत्कालका लागि दोस्रो उत्कृष्ट विकल्पका रूपमा अघि सारेको हो ।

जेएफबीएका एक समिति सचिव ४४ वर्षीय ताकुया कावासाकीका अनुसार, सन् २०१८ देखि नै थोरै संख्यामा भए पनि वकिलहरूले यो अभ्यास सुरु गरिसकेका थिए । कान्साई क्षेत्रका वकिलहरूले यो पहलको नेतृत्व लिएका थिए, जुन अहिले जापानभर फैलिँदै छ । ‘यो निर्णय विद्यमान यथार्थसँग सम्झौता गर्दै अघि बढ्न गरिएको हो,’ कावासाकीले भने । सन् २०२४ सम्ममा जेएफबीएले यस्ता करिब ८० वटा ‘अर्ध-उपस्थिति’ का घटनाहरूको विश्लेषण गरेको छ ।

एक उदाहरण: कसरी जोगिए आरोपित ?
मध्य जापानको आइची प्रिफेक्चरका ४० वर्षका एक पुरुषलाई २०२३ मा रेलमा गोप्य तस्बिर खिचेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । पछि उनलाई रिहा गरियो । उनलाई ‘अर्ध-उपस्थिति’ को नियमअनुसार चार पटक गरी कुल १५ घण्टा सोधपुछ गरियो ।

ती पुरुषले ३२ वर्षीय वकिल कोहेई इसिकावासँग परामर्श लिए । वकिलले उनलाई धेरैजसो आरोप स्वीकार गर्न तर आफ्नो कार्यको कारण स्पष्ट रूपमा खुलाउन सल्लाह दिए । अनुसन्धानकर्ताहरूले उनको कार्यलाई ‘यौन इच्छाको निकास’ भनेर चित्रण गर्न खोजेका थिए, तर ती पुरुषले “कामको तनावका कारण यस्तो भएको” दाबी गरे र पुष्टि गर्न डाक्टरको रिपोर्ट समेत पेश गरे ।

वकिल इसिकावासँग पटक-पटकको परामर्शपछि ती पुरुषले आफ्नो बयानका केही अंश सच्याउन र आफ्ना दाबीहरू समावेश गराउन सफल भए। नतिजास्वरूप, पक्राउ परेको केही महिनापछि उनीमाथिका आरोपहरू खारेज भए । ‘एक्लै सोधपुछमा बस्नुपरेको भए म निकै आत्तिने थिएँ,’ ती पुरुषले भने, ‘सोधपुछका बेला नजिकै वकिल हुँदा मलाई ठूलो राहत महसुस भयो ।

बन्द कोठाभित्र उच्च दबाबपूर्ण सोधपुछमार्फत जबर्जस्ती बयान लिने गरिएका कारण जापान लामो समयदेखि गलत फैसला र निर्दोषलाई सजाय हुने थलोका रूपमा आलोचित हुँदै आएको छ । यहाँको दोषसिद्धि दर ९९ प्रतिशतभन्दा माथि छ । लामो समय हिरासतमा राख्ने र जबर्जस्ती अपराध स्वीकार गर्न लगाउने प्रवृत्तिका कारण यस प्रणालीलाई आलोचकहरूले ‘बन्धक न्याय’ को संज्ञा दिने गरेका छन् ।

यद्यपि, यस प्रणालीका समर्थकहरू भने तर्क गर्छन् कि अभियोजनकर्ताहरूले दोषी ठहर हुने पक्कापक्की भएपछि मात्र मुद्दा अघि बढाउँछन् र शंकास्पद धेरै मुद्दाहरू सुरुमै खारेज गरिन्छन् । न्याय मन्त्रालयले वकिलको प्रत्यक्ष उपस्थितिबारे ‘हरेक मुद्दालाई त्यसको गुणदोषका आधारमा हेरिनुपर्ने’ बताउँदै आएको छ । तर, व्यवहारमा प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूले वकिललाई सोधपुछ कक्षमा प्रवेश गर्न विरलै अनुमति दिन्छन् ।

जेएफबीएको विश्लेषणअनुसार, वकिलको उपस्थितिले अनुसन्धानकर्ताहरूको व्यवहारमा नम्रता ल्याएको छ, परिस्थितअनुसार तत्काल रणनीति बदल्न सकिएको छ र प्रमाणहरूको सत्यता जाँच्न सजिलो भएको छ । प्रहरी अधिकारीहरूले भने सोधपुछका क्रममा वकिलको सल्लाहले संदिग्ध व्यक्तिबाट सत्य कुरा बाहिर ल्याउन बाधा पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर, वकिल इसिकावा जोड दिन्छन्, ‘आरोपितसँग कानुनी सहायताको अधिकार हुन्छ । अवैध सोधपुछको बाढीलाई रोक्न वकिलको उपस्थिति अपरिहार्य छ ।’

न्याय मन्त्रालयले भने अझै पनि ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएको छ । त्यसैले, सोधपुछ कक्षभित्रै वकिलको उपस्थितिलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्न अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।