टोकियो – जापानमा समलिङ्गी विवाहमाथिको प्रतिबन्धलाई संवैधानिक ठहर गर्ने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध समलिङ्गी जोडी तथा अन्य वादीहरूले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् ।
गत महिना (नोभेम्बर २८ मा) टोकियो उच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई अनुमति नदिने वर्तमान देवानी संहिताका प्रावधानहरू ‘अहिलेको परिस्थितिमा तर्कसंगत’ रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । देशभर दायर गरिएका उस्तै प्रकृतिका ६ वटा मुद्दामध्ये राज्यको पक्षमा फैसला सुनाउने टोकियो उच्च अदालत मात्र एक्लो अदालत हो ।
बाँकी फैसलाहरूले प्रतिबन्धलाई संविधानविपरीत मानेका थिए । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले आगामी वर्षसम्ममा सबै सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई समेटेर एकीकृत फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
टोकियोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आठ जना वादीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी वकिल ताकाको उएसुगीले पछिल्लो फैसलाको आलोचना गरिन् । उनले भनिन्, ‘समलिङ्गी विवाहमाथिको प्रतिबन्ध संविधानसँग बाझिएको भनेर व्याख्या गरिएका अन्य पाँच फैसलाभन्दा यो नितान्त फरक छ । यसलाई हामी कहिल्यै स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।’
उएसुगीले थपिन्, ‘हामी संविधानको संरक्षक भएको नाताले यो प्रतिबन्ध असंवैधानिक छ भन्ने स्पष्ट निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्नेछौं ।’ मुद्दाका वादीमध्येका एक ५८ वर्षीय शिन्या यामागाता पनि पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित थिए। उनले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकोमा न्यायको आशा व्यक्त गरे ।
टोकियो उच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा वर्तमान विवाह प्रणाली बालबालिका हुर्काउने वातावरण तयार गर्न उपयोगी रहेको र ‘श्रीमान् र श्रीमती’ भन्नाले महिला र पुरुष नै हुनुपर्ने व्याख्या तर्कसंगत रहेको बताएको थियो । साथै, संविधानको धारा २४ अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको विवाहको स्वतन्त्रता समलिङ्गी जोडीहरूमा लागू नहुने अदालतको ठहर थियो ।
