टोकियो – जापानमा बढ्दो वृद्ध जनसंख्या र सामाजिक एकाकीपनका कारण गत वर्ष कीर्तिमानी परिमाणको ‘बेवारिसे सम्पत्ति’ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । नजिकका आफन्त वा हकवाला नभएका कारण जीवनको अन्त्यमा एक्लिएका वृद्धवृद्धाहरूको मृत्युपछि उनीहरूको सम्पत्ति स्वतः सरकारको स्वामित्वमा पुगेको हो ।
जापानी सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार, सन् २०२४ मा मात्रै करिब १ खर्ब २९ अर्ब जापानी येन (झन्डै ८३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको दाबी नगरिएको सम्पत्ति राज्यको कोषमा फिर्ता भएको छ । यो रकम सन् २०१३ मा तथ्यांक राख्न सुरु गरिँदाको ३३ अर्ब ६० करोड येनको तुलनामा झन्डै चार गुणा बढी हो ।
उत्तराधिकारीविहीन सम्पत्तिको यो विशाल थुप्रोले जापानका दुई गम्भीर समस्यालाई उजागर गरेको छ: घट्दो जनसंख्या र वृद्धवृद्धामा बढ्दो एक्लोपन । जापान रिसर्च इन्स्टिच्युट (जेआरआई) का अनुसार सन् २००९ देखि जापानको जनसंख्या निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । मृत्यु हुने वृद्धवृद्धाहरूमध्ये अविवाहित र नजिकका आफन्त नभएकाहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता दाबी नगरिएको सम्पत्तिको हिस्सा ह्वात्तै बढेको छ । मियाके एण्ड पार्टनर्स ल फर्मका साझेदार कोजी नाम्बु भन्छन्, ‘हरेक वर्ष बढ्दो मृत्युदर यसको प्रमुख कारण हुन सक्छ ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा मृत्युदर ह्वात्तै बढेको थियो भने गत वर्ष मात्रै यो संख्या १६ लाख पुगेको छ । नाम्बुका अनुसार जापानमा ‘इच्छापत्र’ तयार गर्ने चलन तुलनात्मक रूपमा कम हुनुले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ ।
उत्तराधिकारको यो चुनौतीले जापानलाई व्यापक रूपमा गाँजेको छ । यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष र दृश्यात्मक संकेत ‘आकिया’ (परित्यक्त घरहरू) हुन् । हकवाला नभएका वा मर्मतसम्भारको आर्थिक बोझ बोक्न नचाहने आफन्तहरूले छोडेका कारण अहिले जापानभर करिब ९० लाख घरहरू खाली र बेवारिसे अवस्थामा छन् ।
