टोकियो – जापान सरकारले रेस्टुरेन्ट क्षेत्रका लागि ‘विशिष्ट सीपयुक्त कामदार’ को भर्ना प्रक्रियामा रोक लगाएपछि जापानी उद्योगी र व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् । द्रुत गतिमा वृद्ध भइरहेको जापानी समाजमा स्थानीय कामदारको चरम अभाव रहेका बेला विदेशी जनशक्तिमाथिको प्रतिबन्धले व्यवसायिक सञ्चालनमै चुनौती थपिदिएको छ ।
रेस्टुरेन्ट क्षेत्रका लागि लक्षित गरी लगाइएको यो रोकको बाछिटा नर्सिङ केयर (जेष्ठ नागरिक सेवा) केन्द्रहरूमा पनि पुगेको छ । जापानका धेरै नर्सिङ होमहरूमा वृद्धवृद्धाहरूका लागि खाना तयार पार्ने काममा विदेशी कामदारहरू खटिँदै आएका छन् । मिए प्रान्तको योक्काइचीस्थित एक नर्सिङ होमका सञ्चालकका अनुसार, स्थानीय कामदार पाउन असम्भव जस्तै भएपछि उनीहरू पूर्ण रूपमा विदेशी स्टाफमा निर्भर हुनुपरेको छ ।
‘जापानी कामदारहरू खोज्दा भेटिँदैनन्, त्यसैले हामीले विदेशी कर्मचारीको भर पर्नुपरेको छ,’ सिरायुरी केयरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हामानाका तोशिया भन्छन् । भियतनाम र इन्डोनेसिया जस्ता देशबाट आएका कामदारहरूले त्यहाँका वृद्धवृद्धाहरूको सेवा र खाना व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।
जापान सरकारले गत अप्रिल १३ देखि रेस्टुरेन्ट सेवा क्षेत्रमा नयाँ कामदारको स्वीकृति प्रक्रिया स्थगित गरेको हो । सरकारका अनुसार यस क्षेत्रका लागि तोकिएको ५० हजार कामदारको सीमा पुग्न लागेकाले यो निर्णय लिइएको हो । यस प्रतिबन्धमा खाना पकाउनेदेखि ग्राहक सेवासम्मका कामहरू समेटिएका छन् ।
जापान जाने सपना बुनेर वर्षौंदेखि तयारी गरिरहेका विदेशी युवाहरूका लागि यो निर्णय निराशाजनक बनेको छ । इन्डोनेसियामा कामदार पठाउने परामर्शदाता ओता अरिसाका अनुसार धेरै युवाहरूले एक देखि दुई वर्षसम्म भाषा र सीप सिक्न खर्चिसकेका छन् । ३ वर्षदेखि तयारी गरेर परीक्षा उत्तीर्ण गरेका इन्डोनेसियाका ब्रेभ डेभिड मोङ्गी भन्छन्, ‘म निकै स्तब्ध छु । लामो समयको मिहिनेतपछि अब जापान जान नपाइने हो कि भन्ने डरले मलाई पिरोल्न थालेको छ।’
जनसंख्या तथा सामाजिक सुरक्षा अनुसन्धान संस्थानका विज्ञ कोरेकावा युका अनुसार जापानले आफ्नो श्रम बजारको माग र आपूर्तिको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ । ‘नयाँ कामदार नआउने र भएका कामदारहरू पनि सहरतिर सर्ने प्रवृत्तिले ग्रामीण क्षेत्रका व्यवसायहरू धराशायी हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन् ।
विज्ञहरूले विदेशी कामदारको भूमिकालाई केवल ‘अस्थायी जनशक्ति’ का रूपमा मात्र नहेरी जापानी समाजको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने र भर्ती प्रक्रियामा अनिश्चितता हटाउन प्रणालीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जापान सरकारले यो प्रतिबन्ध कहिलेसम्म कायम रहनेछ भन्नेबारे कुनै स्पष्ट समयसीमा तोकेको छैन ।
