टोकियो – जापानी संसदले विद्यालयहरूमा डिजिटल पाठ्यपुस्तकलाई आधिकारिक शिक्षण सामग्रीका रूपमा मान्यता दिने गरी संशोधित कानुन बुधबार पारित गरेको छ । यससँगै जापानको परम्परागत शिक्षा प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगले नयाँ कानुनी वैधता पाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०३० को शैक्षिक सत्रदेखि यसलाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
जापानको माथिल्लो सदनबाट स्वीकृत यस नयाँ व्यवस्थाले कागजको पाठ्यपुस्तक र डिजिटल प्रविधिको सबल पक्षलाई जोडेर विद्यार्थीहरूको सिकाई प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।
हालसम्म जापानमा कागजका पाठ्यपुस्तकलाई मात्र आधिकारिक मानिन्थ्यो भने डिजिटल सामग्रीहरूलाई ‘वैकल्पिक सामग्री’का रूपमा मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो। नयाँ कानुन लागू भएपछि विद्यालयहरूमा तीनवटा स्वरूपले आधिकारिक मान्यता पाउनेछन्:
- परम्परागत कागजको पाठ्यपुस्तक
- पूर्ण रूपमा डिजिटल पाठ्यपुस्तक
- कागज र डिजिटल दुवै समावेश भएको ‘हाइब्रिड’ स्वरूप
स्थानीय शिक्षा बोर्डहरूले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयका लागि कुन स्वरूप उपयुक्त हुन्छ भन्ने छनोट गर्न पाउनेछन् । प्राथमिक र माध्यमिक तह (अनिवार्य शिक्षा) का विद्यार्थीहरूलाई यी पाठ्यपुस्तकहरू निःशुल्क वितरण गरिनेछ ।
पछिल्लो समय पाठ्यपुस्तकहरूमा ‘क्युआर कोड’मार्फत भिडियो र अडियो फाइलहरू राख्ने क्रम बढेको छ । नयाँ कानुनले यस्ता डिजिटल सामग्रीहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सरकारी स्तरबाटै अनिवार्य परीक्षण गरिने व्यवस्था गरेको छ । डिजिटल पाठ्यपुस्तकले विद्यार्थीहरूको सिकाई क्षमता बढाउने, व्यक्तिगत रुचि अनुसारको अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउने र शिक्षणमा सिर्जनशीलता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, डिजिटल शिक्षाका केही चुनौतीहरूबारे पनि विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्क्रिनको अत्यधिक प्रयोगले विद्यार्थीहरूको आँखाको ज्योति कमजोर हुन सक्ने र शिक्षकहरूमाथि थप कार्यबोझ थपिने तर्फ सचेत गराइएको छ । यसै सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्री योहेई मात्सुमोतोले संसदमा बोल्दै चौथो कक्षा वा सोभन्दा मुनिका साना विद्यार्थीहरूका लागि पूर्ण रूपमा डिजिटल स्वरूप अनुमति दिन नहुने आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले आगामी शरद ऋतुसम्ममा कक्षाकोठामा डिजिटल सामग्रीको प्रभावकारी प्रयोग कसरी गर्ने र सम्भावित स्वास्थ्य जोखिमबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे विस्तृत निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
