Deneme Bonusu Veren Siteler
बिहिबार, बैशाख ११, २०८२
Thursday, April 24, 2025

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाएको छ । आइतबार चालु वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दै आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाउने व्यवस्था गरेको हो ।

वर्गीकृत विज्ञापन

मासिक तलव ४० मान येन
काम: कोरियन याकिनिकु रेष्टुरेन्ट (किचन)
- जापानी नगारिकता लिएको वा एइज्यूकेन भएको हुनुपर्ने
- जापानी भाषाको लेभल N-3 सम्मको भए हुने
सम्पर्क: 080-2041-9550

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवासीय घर कर्जाको सीमा दुई करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि, यस्तो कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । यो ५० लाख रुपैयाँको वृद्धि हो । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्ने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

यसका लागि विद्यमान बैङ्किङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । पारस्परिक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू जारी गरिने छ ।

साथै, सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ ।

यसबाहेक, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्संरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नु पर्ने उपायको व्यवस्था समेत गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया