काठमाडौं – नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासी विदेशी नागरिकको संख्या १ हजार ४३ पुगेको छ । विभिन्न मुलुकबाट प्रक्रिया पूरा गरेर आएका तर भिसाको म्याद सकिएका ७२२ जना र भागेर आएका रोहिंग्या जाति ३२१ जना गरी १ हजार ४३ जना अवैधानिक नागरिक रहेको गृह मन्त्रालयले बताएको हो । विभिन्न नौ मुलुकबाट स्वीकृति लिएरै नेपाल प्रवेश गरेका ७२२ जना आप्रवासी विदेशी नागरिक भने भिसाको म्याद सकिएपछि अवैधानिक रूपमै नेपालमा बस्दै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको प्रशासन शाखाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा इरान, इराक, म्यानमार, बंगलादेश, सोमालिया, पाकिस्तान, कंगो, अफगानिस्तान र श्रीलंका गरी नौ देशका ७२२ जना नागरिकको भिसाको म्याद सकिएको छ ।
स्रोतका अनुसार भिसाको म्याद सकिएपछि उनीहरू लुकीछिपी नेपालमै बस्दै आएका छन् । उनीहरूले नेपाल बसाइका क्रममा विभिन्न किसिमका व्यापार व्यवसाय तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसो पर्यटन भिसामा नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।
सरकारले यसरी अवैधानिक रूपमा बस्दै आएका विदेशी नागरिकलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत निर्णय गराएर भिसा शुल्क मिनाहासमेत गर्दै आएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार शुल्क तिर्न सक्ने आप्रवासीहरू म्याद सकिएपछिका दिनको प्रत्येक दिनबापतको शुल्क तिरेर र तिर्न नसक्नेहरूलाई नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमतिमा भिसा शुल्क मिनाहा गराएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने गरेको छ ।
‘आप्रवासीका रूपमा बसिरहेका तर, भिसाको म्याद सकिएकाहरू शुल्क तिर्न सक्ने शुल्क तिरेर तथा नसक्नेहरूलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्मार्फत भिसा फ्रि वेभ गरेर फिर्ता पठाउने गरेको छ,’ गृह प्रवक्ता सुवेदीले राजधानीसँग भने । गृह मन्त्रालयको सीमा तथा अध्यागमन शाखाका अनुसार हालै मात्रै ७४ जना पाकिस्तानी नागरिक र केही बंगलादेशी नागरिकलाई उनीहरूको भिसा शुल्क मिनाहा गरेर फिर्ता पठाइएको छ ।
यस्तै, श्रीलंकाको दूतावासले समेत आफ्ना देशबाट आएर अवैधानिक भएका नागरिकको भिसा शुल्क मिनाहा गरेर लैजान भन्दै गृह मन्त्रालयमा आग्रह गरेको छ । तर, सोबारे भने निर्णय भइसकेको छैन ।
पछिल्लो समय नेपाल घुम्न भनेर स्वीकृति लिएर आउने तर नेपाल प्रवेश गरेसँगै विभिन्न किसिमका काममा संलग्न हुने गरेको पाइएपछि सरकारले त्यसको निगरानीसमेत गर्न थालेको छ । सरकारले अनुगमन निर्देशिकामार्फत गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकको अनुगमन गर्ने गरेको छ ।
