काठमाडौं – बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले आयोजना सञ्चालन गर्दा नदी बगेको क्षेत्र र यसको मुआब्जाको विषय विवादमा आएको छ। आयोजनाको कार्यालयले नदीको बहाव परिवर्तन नगरेको दाबी गरिरहँदा जग्गाधनी स्थानीय बासिन्दाले भने समितिले बहाव परिवर्तन गराएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले आयोजनाले नदीको बहाव परिवर्तन गरकाले उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। बागमती नदी किनारमा मुआब्जाको विवाद दुई दशकदेखि चलिरहेको छ।
आयोजनाले नदी किनारमा पर्ने स्थानीयको पाँच सय रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा वा सट्टा जग्गा वितरण गरिसकेको जनाएको छ। स्थानीयले भने हाल बागमती नदी बगिरहेको एक सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीयले मुआब्जा दाबी गरेको गोकर्णेश्वरदेखि गुह्येश्वरीसम्म पर्ने क्षेत्रमा अहिले नदी बगिरहेको छ।
पानी बगेको जमिन आफ्नो भएकाले मुआब्जा वा सट्टा जग्गा पाउनुपर्ने बागमती पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले बताए। ‘२०५८ सालमा सेना लगाएर नदीको बहाव परिवर्तन गरियो,’ पुडासैनीले भने, ‘तटबन्धन गर्दा जबरजस्ती किसानको जग्गा खोलाभित्र पारियो।’ उनको भनाइमा समितिका पूर्वपदाधिकारी भने सहमत छैनन्। नदी किनारका स्थानीयले मुआब्जा पाएको दाबी पूर्वपदाधिकारीले गर्दै आएका छन्।
आयोजना कार्यालयले मुआब्जाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो। कानुनका जानकारका अनुसार नदीले प्राकृतिक रुपमा पानीको बहाव परिवर्तन गरेको भए राज्यले मुआब्जा दिनुपर्दैन। नदीको बहाव परिवर्तन गराएकाले मुआब्जा पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि आयोजनाको अभिलेखमा बहाव परिवर्तन गरेको कहीं देखिँदैन। मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार स्थानीयले मुआब्जाको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पास गर्न सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईलाई दबाब दिएका थिए। मन्त्री राईले विद्यमान ऐनविपरीत मुआब्जा वितरण गर्न नसकिने बताएका छन्। ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को सीमाबाहिर जान मिल्दैन,’ राईले भने, ‘अधिग्रहण गरेको जग्गाको बाहेक मुआब्जा दिन सक्दैनौं।’
मन्त्री राईले यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई जानकारी गराएका छन्। राईले मुआब्जा विवादबारेमा छानबिन गर्न मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहलाई निर्देशन दिएका छन्।
सचिव सिंहले यस विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाउने बताए। ‘सहसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउछौं,’ सिंहले भने, ‘समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छौं।’ समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि आफूले स्थलगत निरिक्षण गर्ने सिंहले बताए।
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुआब्जाका विषयमा आयोजनाको सिफारिसका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाई मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक निर्णय गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गर्दा सचिव सिंह पनि उपस्थित छन्। यसैलाई आधार मानेर संघर्ष समितिले सचिव सिंहले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै आएको छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको गठन आदेशमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक समिति रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिले भने मुआब्जाको विषयमा छलफल नै गरेको छैन। ***
