काठमाडौं – सरकारले तीन तहको साझा अधिकार सूचीबारेको अन्योल अन्त्य गर्न नयाँ कानुन बनाउने भएको छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीका रूपमा विभिन्न अधिकार राखिएपछि सो अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्नेमा अन्योल रहँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा दोस्रोपटक बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले तीन तहको साझा अधिकारको अन्योल हटाई नयाँ कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार आगामी चैत मसान्तसम्म सो कानुन बनाइनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि तीन तहको अधिकारबारे कार्य विस्तृतीकरण गरे पनि साझा अधिकारबारे भने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको थिएन । बैठकले संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै अन्य महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार साझा अधिकार सूचीको विषयमा प्राथमिकताका आधारमा पहिलो चरणमा शिक्षा, विद्युत्, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, सञ्चार, उद्योग, खानी, पर्यटन, यातायात, वातावरण, कृषि, पशुपक्षीसम्बन्धी तीन तहकै अधिकार प्रस्ट हुने गरी कानुन बनाइनेछ । संविधानको अनुुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीका रूपमा २५ वटा अधिकार राखिएको छ ।
यस्तै, अनुुुुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका रूपमा १५ वटा अधिकार राखिएको छ । दुवै अनुसूचीमा भएका साझा अधिकारका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी ती अधिकार प्रयोग गर्ने भन्नेमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार साझा अधिकार सूचीबारे प्रस्ट नहुँदा तिनै तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा समस्या हुँदै आएको छ । त्यस्तो अन्योल चिर्दै साझा अधिकारबारे तीनै तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानुन निर्माणको तयारी थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
