काठमाडाैं – प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)को खटनपटन केन्द्र सरकारले नै गर्ने भएको छ । सिडियो परिचालन तथा सरुवा संघीय सरकारले नै गर्नेगरी आन्तरिक शान्तिसुरक्षा तथा व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न तयार गरेको ऐनको मस्यौदामा सिडिओ केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेशमा खटिने उललेख छ । सिडिओ अर्धन्यायिक अधिकारसहितको पद भएका र प्रदेश सरकारलाई न्यायिक अधिका र नभएकाले केन्द्रबाटै खटाउनेगरी कानुन निर्माण अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सिडिओ अर्धन्यायिक अधिकारसहितको पद हो ।
उनीहरूलाई कालोबजारी, जुवा, सार्वजनिक हितविपरीतको अपराधलगायत मुद्दाको फैसला गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दा हेर्ने अधिकार सिडिओलाई दिइएको छ । संविधानले फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएकाले सिडिओलाई केन्द्रबाट खटाउन लागिएको हो’, मन्त्रालयले भनेको छ ।
