काठमाडाैं – सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागेको छ । गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा निर्देशिका २०७० लाई परिमार्जन गरी नयाँ सुरक्षा निर्देशिका ल्याउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्माबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षासम्बन्धी परिमार्जित निर्देशिका पारित भएपछि त्यस्तो सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि तेब्बरले बढ्नेछ । यसबाट सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न जानेछ । अहिले विशिष्ट र अतिविशिष्ट ब्याक्तिहरूको सुरक्षामा करिब २ हजार ५ सय सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको र प्रदेशमा समेत विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई सुरक्षा दिनपर्ने अवस्थामा ‘विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा निर्देशिका २०७०’ परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गर्दे गृहमन्त्रालयले सो तयारी गरेको हो । प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मुख्य मन्त्री, प्रदेशमन्त्री र कर्मचारीसहितको सुरक्षा व्यवस्थालाई लक्षित गरी नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले छुट्टै विभाग सुरक्षा सेवा निर्देशनालय मार्फत खटाउने गरेको छ भने नेपाली सेनाले अतिविशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा निर्देशनालय र सशस्त्र प्रहरी बलले कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग मार्फत खटाउने गरेको छ ।
हाल नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको नेतृत्वमा १०३३ जना कार्यरत छन भने नेपाली सेनामा महासेनानीको नेतृत्वमा करिब ८ सय जना र सशस्त्र प्रहरीमा पनि करिब ६ सय जना सुरक्षाकर्मीहरु त्यही प्रयोजनका लागि खटिएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधामन्त्री, प्रधानन्याधीश मन्त्री तथा अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तिका लागि नेपाली सेना नीजी सुरक्षाका लागि खटिएका हुन्छन । सशस्त्र प्रहरीले कार्यविभाग मातहत रहनेगरी बंगलामुखी विशेष कार्यदलले खटाउने गरेको छ ।
हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी नीरिक्षक खटिएका छन भने अन्य विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि सई, असई र हवल्दार समेत खटिने गरेका छन् । औपचारिक रुपमा सशस्त्र प्रहरीले करिब ५ सयको संख्यामा खटाएको छ भने भनसुन र मौखिक रुपमा पनि सशस्त्रले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि आफ्ना कर्मचारी खटाउने गरेको छ ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षाका लागि भने सशस्त्रले डिएसपीको नेतृत्वमा १ सय १०को संख्या खटाएपनि त्यसमा तलमाथि हुने गरेको जनाएको छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार २०७०को निर्देशिका भन्दा बढी संख्यामा विशिष्ट व्यक्ति निर्धारण हुँदा अहिले खटिएको सुरक्षाकर्मीको संख्यामा पनि करिव तेब्बर बृद्धि गर्नुपर्नेहुन्छ ।
