काठमाडौं – द्वन्द्वकालिन मुद्दामा पीडकलाई ‘सांकेतिक सजाय’ दिएर संक्रमणकालीन न्यायनिरुपण गर्ने गरी कानुन बनाउन राजनीतिक, कुटनीतिकलगायत सबै पक्ष ‘सहमत’ भएका छन् ।
द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका घटनाबारे छानविन गरी पीडकलाई सजाय गर्न गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मस्यौदाका क्रममा यस्तो ‘गोप्य’ सहमति जुटेको स्रोतको दावी छ ।
स्रोतका अनुसार पीडकप्रति लचिलो भएर सत्यनिरुपण गरी संक्रमणकालिन न्याय टुंगो लगाउने गरी कानुन ल्याउन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, नेपाली सेना, कुटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायबीच मस्यौदामा समझदारी भएको हो ।
