टोकियो – आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान तथा हक हित र अधिकारको लागि आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा घोषणा गरिएका हरेक जनअन्दोलनहरुप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जापानले ऐक्यबद्दता जाहेर गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १ सय ३८ लाई समेत पन्छाउँदै दलहरु भित्रका केहि सीमित ब्यक्तिहरुहरुको गुठले संघीयताको बारेमा भ्रम सृजना गर्दै राजनीतिक षड्यन्त्र गरिरहेको हुंदा जनजाति महासंघ जापानले एक बिज्ञप्ती मार्फत यस किसिमको चलाखीपूर्ण षड्यन्त्रहरुको घोर बिरोध गरेको छ ।
महासंघको तर्फ़बाट महासचिव पासाङ शेर्पाद्वारा प्रेषित बिज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ – दलका यी केहि सीमित ब्यक्तिहरुले आदिवासी जनजातिहरुको अवमूल्यन गर्दै जातिय पहिचान विनाको संघियता बनाएर देशमा दुर्गति निम्ताउन खोजिरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण बुद्धिजीवीबर्ग, अधिकारकर्मी, नागारिक समाज, मिडिया जगत सबै उतिकै जिमेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला भएको छ ।
१०३ जाति भएको भन्ने यो मुलुक कुनै एक जाति, धर्म र एकै खाले संस्कृति भएकाहरुको पेवा होइन । समान हक हित र अधिकार सहितको जातिय पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान भयो भने राष्ट्र बिखण्डन हुन्छ भन्नु नै राष्ट्रलाई बिखण्डन गर्नु हो । अब त नेपालका सच्चा जनताहरु धेरथोर सचेत भैसकेका छन, नेपालका सबै जातिले आफ्नो भाषा, संस्कृति, पहिचान र जातिय पहिचानको आदर र सम्मान पाउनैपर्छ नभए अन्तमा लडेर, भिडेर भए पनि आफ़्नि अधिकार लिनुपर्ने बेला आएको छ । यदि त्यस्तो अवस्था आईपरेमा त्यति बेला सम्ममा देशले पनि ठूलो असजिलो स्थिति ब्यहोर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ बरु बेलैमा ति नचाहिदो चलाखीपूर्ण चलखेल गर्नेहरुको आँखा खुलेमा बुद्धिमानी हुनेछ ।
अन्तमा एकै शब्दमा भन्नुपर्दा समानुपातिक प्रावधानको संविधान नआए त्यस्तो संविधानलाई तत्काल जलाउने जस्ता संघर्षका मोर्चाहरुमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जापान संधै तत्पर रहनेछ प्रतिबध्दता जाहेर गर्दछ- बिज्ञप्तीमा भनिएको छ । ***
