Deneme Bonusu Veren Siteler
शुक्रबार, असार १९, २०८३
Friday, July 3, 2026

टोकियो – टोकियोको ओकुबो क्षेत्रमा मःमको बास्ना फैलिएको एउटा सानो रेस्टुरेन्टभित्र ३८ वर्षीया नेपाली महिला बुढाथोकी सम्झना टोलाएर बसेकी छिन् । शून्यबाट सुरु गरेको आफ्नो व्यवसाय उनले सम्भवतः अब छाड्नुपर्नेछ । जापान सरकारले विदेशी व्यवसायीहरूका लागि ‘बिजनेस म्यानेजर’ भिसाको नियममा गरेको भारी कडाइले सम्झना जस्ता हजारौँ विदेशी लगानीकर्ताको भविष्य अन्धकार बनेको छ ।

जापान यतिबेला तीव्र गतिमा बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्या र चरम श्रमिक अभावको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी कामदारको आवश्यकता भए पनि आप्रवासनविरुद्धको राजनीतिक माहोल र अनुदारवादी नीतिहरू हाबी हुन थालेका छन् । सन् २०२५ को अन्त्यतिर सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एपडीपि) ले ल्याएको नयाँ नियम यतिबेला विदेशी बासिन्दाहरूका लागि घाँटीको पासो बनेको छ ।

सम्झना १० वर्षसम्म आफ्नी सानी छोरीबाट टाढा रहेर टोकियोमा भविष्य निर्माण गर्न संघर्ष गरिन् । सन् २०१६ मा विद्यार्थीका रूपमा जापान आएकी उनले वर्षौँको बचतबाट सन् २०२३ मा पहिलो रेस्टुरेन्ट खोलिन् । अहिले उनका तीनवटा रेस्टुरेन्ट छन् ।तर, अध्यागमनको नयाँ नियमले उनलाई देशनिकालाको संकटमा पुर्‍याएको छ । ‘मैले सधैँ जापान र नेपालबीचको सम्बन्धको सेतु बन्ने सपना देखेकी थिएँ, तर मेरो सपना अहिले चकनाचुर भएको छ,’ सम्झनाले मर्माहत हुँदै भनिन्- ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या पूँजीको सर्त हो। पहिले ५० लाख येन भए पुग्नेमा अहिले ३ करोड येन अनिवार्य गरिएको छ । यो जुटाउनु हाम्रा लागि असम्भव छ ।’

सम्झनाले गत जनवरीमा मात्रै आफ्नी १४ वर्षीया छोरीलाई नेपालबाट जापान ल्याएकी थिइन् । छोरी अहिले जापानी विद्यालयमा भर्ना भएकी छिन् । ‘अहिले मलाई आफ्नो भन्दा पनि छोरीको बढी चिन्ता लाग्छ । भिसा नवीकरणको कुरा सोच्दा मात्रै पनि मेरो मुटु ढुकढुक हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

सम्झनाको जस्तै पीडा भारतीय व्यवसायी मनिष कुमारको पनि छ । ३० वर्षदेखि जापानमा रहेका र साइतामामा १८ वर्षदेखि रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका कुमारलाई उनको भिसा नवीकरण नहुने जानकारी दिइएको छ । ‘मेरा छोराछोरी जापानी भाषा मात्र बोल्छन्, तर हामीलाई अब भारत फर्क भनिएको छ,’ उनले भने ।

अध्यागमन अधिकारीहरूले अहिले कर तिरेको रसिद, सामाजिक बीमा र अन्य विस्तृत कागजातहरूमा निकै कडाइ गर्न थालेका छन् । यो कठोर नीति विरुद्ध जापानमा ६७ हजार ८०० भन्दा बढी मानिसले हस्ताक्षर संकलन गरी सरकारलाई बुझाइसकेका छन् ।किन कडा पारियो नियम ?
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको सरकारले ‘अवैध विदेशी शून्य’ पार्ने योजना अघि सारेको छ । कतिपय स्थानीय बासिन्दाले अत्यधिक पर्यटन र घरजग्गाको अकासिँदो मूल्यका लागि विदेशी लगानीलाई दोष दिन थालेपछि सरकार दबाबमा परेको हो ।

प्रशासनिक सल्लाहकार काजुकी युदाका अनुसार, ‘बिजनेस म्यानेजर’ भिसा वास्तविक व्यवसाय गर्ने भन्दा पनि जापान छिर्ने सजिलो बाटोका रूपमा प्रयोग हुन थालेको थियो । सन् २०२० को तुलनामा २०२५ सम्म यस भिसाका प्रयोगकर्ता ७० प्रतिशतले बढेर ४६ हजार पुगेका थिए, जसमा आधाभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक छन् । कतिपय घरजग्गा व्यवसायीले ‘जापानमा घर किनेपछि भिसा पाइन्छ’ भन्दै गलत प्रचार गरेर यसको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।

तर, यस्ता दुरुपयोग रोक्न ल्याइएका नियमले इमानदार साना व्यवसायी र युवा उद्यमीहरूलाई मारमा पारेको विज्ञहरूको भनाइ छ । नयाँ नियमअनुसार विदेशी व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एकजना जापानी नागरिक वा स्थायी बासिन्दालाई पूर्णकालीन रोजगारी दिनुपर्छ । ‘तर जनसङ्ख्या घटिरहेको देशमा जापानी कामदार पाउनै गाह्रो छ,’ टोकियोमा ट्रेडिङ व्यवसाय गर्ने एक बंगलादेशी नागरिकले भने, ‘जसको आफ्नै भिसा हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने डर हुन्छ, त्यस्तो अस्थिर कम्पनीमा कुन जापानीले जागिर खान आउँछ ?’

जापानको यो विरोधाभासी नीतिले एकातिर विकासका लागि विदेशी प्रतिभा खोज्ने र अर्कोतिर वर्षौँदेखि पसिना बगाएकाहरूलाई नै लखेट्ने काम गरिरहेको छ । यदि यी नियमहरूमा पुनर्विचार गरिएन भने, जापानको बहुसांस्कृतिक पहिचान र साना व्यवसायको जालो छिट्टै भत्किने निश्चित छ । –एएफपीको सहयोगमा

तपाईको प्रतिक्रिया