टोकियो – जापान सरकारले विदेशी नागरिकहरूका लागि स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) प्राप्त गर्ने मापदण्डमा थप कडाइ गरेको छ । अध्यागमन विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार, अब पीआर आवेदनका लागि ‘पाँच वर्ष’ को भिसा अवधि हुनुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
यसअघि ‘तीन वर्षे’ भिसा अवधि भएकाहरूलाई पनि पीआर आवेदनका लागि योग्य मानिने गरिएकोमा अब त्यसलाई बढाएर पाँच वर्ष पुर्याइएको हो । यद्यपि, हाल तीन वर्षे भिसा भएकाहरूको हकमा ३१ मार्च २०२७ सम्मका लागि एक पटकका लागि पुरानै व्यवस्था अनुसार आवेदन दिन पाउने छुट दिइएको छ ।
परिवर्तित नियममा कर र स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम भुक्तानीलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ । यदि कुनै आवेदकले विगतमा कर वा बीमा शुल्क तिर्न ढिलाइ गरेका थिए र पछि मात्र चुक्ता गरेका छन् भने पनि, त्यस्तो ढिलासुस्तीलाई आवेदन मूल्यांकनमा नकारात्मक मानिने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
सामान्यतया जापानमा लगातार १० वर्ष बसोबास गरेका (जसमा ५ वर्ष कार्यमूलक वा पारिवारिक भिसामा हुनुपर्ने) विदेशीले पीआरका लागि आवेदन दिन सक्छन् । तर, ‘हाइली स्किल्ड प्रोफेसनल’ श्रेणीमा ७० देखि ८० अंक प्राप्त गर्नेहरूले भने १ देखि ३ वर्षभित्रै आवेदन दिन पाउने सहुलियत यथावत् छ । नयाँ निर्देशिकाले एचएसपी भिसालाई थप रणनीतिक महत्व दिएको छ, किनकि यसमा सुरुमै ५ वर्षको भिसा प्राप्त हुने सम्भावना बढी रहन्छ ।
नयाँ मापदण्डले आवेदकको असल आचरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता र निजको बसोबास जापानको हितमा हुनुपर्ने तीन मुख्य सर्तहरूलाई पुन: जोड दिएको छ । सन् २०२५ जुनको तथ्याङ्क अनुसार जापानमा हाल करिब ९ लाख ३२ हजार विदेशी नागरिकहरू स्थायी बसोबासीका रूपमा रहेका छन् । सरकारको यो कदमले आगामी दिनमा पीआर प्रक्रियालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिएको छ ।
