Deneme Bonusu Veren Siteler
आइतवार, जेष्ठ ३१, २०८३
Sunday, June 14, 2026

बेइजिङ – ताइवानका सम्बन्धमा जापानी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बढेको कूटनीतिक तनावका बीच चीनले २० वटा जापानी कम्पनीलाई निर्यात नियन्त्रणको ‘कालोसूची’ मा राखेको छ । चीनले थप २० कम्पनीलाई भने ‘वाचलिस्ट’ (निगरानी सूची) मा राखेको चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ प्रतिबन्धअनुसार अब चिनियाँ निर्यातकर्ताहरूले नागरिक र सैन्य दुवै प्रयोजनमा प्रयोग हुने (डुअल-युज) सामान ती २० जापानी कम्पनीलाई बिक्री गर्न पाउने छैनन् । प्रतिबन्धित कम्पनीहरूमा मित्सुबिसी हेभी इन्डस्ट्रिज, कावासाकी हेभी इन्डस्ट्रिज र फुजित्सु जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विभिन्न शाखाहरू रहेका छन् । यी कम्पनीहरू जहाज निर्माण, विमानको इन्जिन र समुद्री मेसिनरी उत्पादनमा संलग्न छन् ।

यस्तै, ‘वाचलिस्ट’ मा राखिएका सुबारु कर्पोरेसन र मित्सुबिसी मटेरियल्स लगायतका २० कम्पनीका लागि भने चिनियाँ निर्यातकर्ताले विशेष अनुमति लिनुपर्नेछ । ती सामान सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग नहुने लिखित प्रतिबद्धता र जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै निर्यात अनुमति दिइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले ताइवानमा सम्भावित चिनियाँ आक्रमण भएमा जापानले सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि बेइजिङ आक्रोशित बनेको हो । चीनले यो कदम जापानको ‘पुनः शस्त्रीकरण र आणविक महत्त्वाकांक्षा’ रोक्न चालिएको र यो पूर्णतः कानुनी रहेको दाबी गरेको छ ।

ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्ने चीनले विदेशी सरकारहरूबाट ताइवानको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा आउने कुनै पनि टिप्पणीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । हालैको संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीको दलले भारी बहुमत प्राप्त गरेसँगै जापानले आफ्नो सुरक्षा र सैन्य नीतिमा थप कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ, जसले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया