-
चुनावमा सानदार जितपछि जापानी प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीको नयाँ योजना
टोकियो – जापानको तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स)मा आफ्नो दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी)लाई दुई तिहाइ बहुमत दिलाउँदै सानदार जित हासिल गरेकी प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीले अब आफ्ना मुख्य चुनावी एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छन् । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले खाद्यान्नमा लाग्दै आएको उपभोक्ता करलाई अस्थायी रूपमा हटाउने र देशको संविधान संशोधन गर्ने आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने घोषणा गरेकी हुन् ।
यद्यपि, उच्च लोकप्रियताका साथ दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्न लागेकी ताकाइचीका लागि यी दुवै विषयका प्राविधिक र राजनीतिक जटिलताहरू भने ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । एलडिपीभित्रै पनि खाद्यान्नमा कर कटौती र संविधान संशोधनको स्वरूपबारे सबै सदस्यहरूको धारणा एकैनासको छैन ।
खाद्यान्नमा शून्य कर : स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती
जापानमा हाल खाद्यान्नमा लाग्ने उपभोक्ता कर हटाउँदा राज्यले वार्षिक करिब ५० खर्ब (५ ट्रिलियन) येन राजस्व गुमाउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । यो रकम स्थानीय सरकारहरूले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पेन्सनका लागि गर्ने खर्चको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा हो ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले खाद्यान्नमा कर छुट दिने निर्णय दीर्घकालीन कर सुधारको एउटा अस्थायी समाधान मात्र भएको बताइन् । ‘सरकारले न्यून र मध्यम आय भएका नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै ट्याक्स क्रेडिट (कर सहुलियत) प्रणाली ल्याउनेबारे छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न समय लाग्ने भएकाले अन्तरिम अवधिका लागि दुई वर्षसम्म खाद्यान्नमा शून्य प्रतिशत कर लागु गर्ने हाम्रो योजना छ ।’
प्रधानमन्त्रीले यो दुई वर्षको कर कटौतीका कारण सिर्जना हुने वित्तीय खाडल पूर्ति गर्न सरकारले नयाँ ऋणपत्र जारी नगर्ने स्पष्ट पारेकी छन् । ऋण लिँदा जापानी मुद्रा कमजोर हुने र बैंक अफ जापानले ब्याजदर बढाउनुपर्ने जोखिम रहने भएकाले सरकारी अनुदानको पुनरावलोकन र गैर कर राजस्वबाटै स्रोत जुटाइने उनको दाबी छ । यस विषयमा सहमति जुटाउन चाँडै नै एक सर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने र आगामी गृष्म ऋतुअगावै यसको खाका तयार पारिनेछ ।
संविधान संशोधन : अर्को कठिन बाटो
ताकाइचीको अर्को प्राथमिकतामा रहेको संविधान संशोधनको विषय झन् जटिल देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई राष्ट्रको आदर्श स्वरूपको संज्ञा दिँदै भविष्यका लागि यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताइन् । तल्लो सदनमा दुई तिहाइ बहुमत भए पनि संविधानको धारा ९६ अनुसार संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न माथिल्लो सदनमा पनि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन अहिले एलडिपीसँग छैन । यसका लागि टाकाइचीले जापान इनोभेसन पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपल जस्ता साना विपक्षी दलहरूको साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।
संसदबाट प्रस्ताव पारित भए पनि त्यसलाई राष्ट्रिय जनमत संग्रह (रेफरेन्डम)बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जनमत संग्रहका लागि अनलाइन नियमन र निष्पक्षताका विषयमा अझै पनि दलहरूबीच तीव्र मतभेद कायमै छ । यी तमाम चुनौतीका बाबजुद प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आफ्नो दृढता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘म यी चुनौतीहरूसँग डराउँदिन र आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दिन । म निर्णय लिनेछु र ठोस कदम चाल्नेछु ।’
