समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – जापानकी नयाँ प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीको चुनाव जितसँगै प्रशान्त क्षेत्रमा नयाँ सुरक्षा चुनौती देखिने सम्भावना बढेको छ। ताकाइचीको सरकारले चीनका आक्रामक गतिविधिविरुद्ध कडा नीति अपनाउने संकेत दिएको छ भने सैन्य खर्च बढाउने तयारी पनि गरेको छ। आइतबार सम्पन्न आम निर्वाचनमा ताकाइची नेतृत्वको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाका ४६५ सिटमध्ये ३५२ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ। यसले उनलाई कडा सुरक्षा नीति र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सहज रूपमा अघि बढाउन बल दिएको छ।
ताकाइचीले जापानको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २ प्रतिशत सैन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेकी छन्। साथै, महँगो खाद्य पदार्थमा लाग्ने ८ प्रतिशत बिक्री कर दुई वर्षका लागि निलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएकी छन्। पछिल्ला पाँच वर्षमा जापानमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको थियो। ताकाइची पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्। उनी पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जु आबेको नजिककी सहयोगी मानिन्छिन् र अमेरिका तथा ताइवानप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने नेतृका रूपमा परिचित छिन्। यसैबीच चीनले जापान भ्रमणमा रोक लगाउनुका साथै व्यापार नीतिमा कडाइ गरेको छ।
चिनियाँ पर्यटक र समुद्री खाद्य पदार्थको निर्यात जापानका लागि आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण रहेकाले यी प्रतिबन्धले जापानी अर्थतन्त्रमा असर परेको छ। जापान र चीनबीच सेनकाकु (दियाओयु) टापु विवादले सम्बन्धमा तिक्तता बढाएको छ। ताकाइचीले चीनलाई रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा लिँदै राष्ट्रिय सुरक्षामा जोड दिएकी छन्। यसले अमेरिका र जापानबीचको सैन्य साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। ताकाइचीको नेतृत्वमा जापानको सुरक्षा नीति मुख्यतः तीन विषयमा केन्द्रित रहने देखिन्छ—सैन्य खर्चमा वृद्धि, अमेरिकासँगको सैन्य सहकार्य सुदृढीकरण र ताइवानलाई सुरक्षा रेखाका रूपमा लिने। यी कदमले चीनसँगको तनाव अझ बढ्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
समग्रमा, सानाय ताकाइचीको चुनावी जितले प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा, आर्थिक र राजनीतिक सन्तुलनमा गहिरो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। जापानले आफ्नो सुरक्षा नीति कडा बनाउँदै अमेरिका र ताइवानसँगको सहकार्य बलियो बनाउने तयारी गर्दा चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप जटिल र तनावपूर्ण बन्ने सम्भावना छ।
