टोकियो – जापानमा आइतबार सम्पन्न तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स) को निर्वाचनलाई बदर गर्न माग गर्दै सोमबार देशभरका उच्च अदालतहरूमा उजुरी दायर गरिएको छ । विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूबीच ‘मतभार’ (एक मतको मूल्य) मा रहेको ठूलो अन्तरलाई सम्बोधन नगरी निर्वाचन गराइनु असंवैधानिक भएको तर्क गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको निर्वाचन क्षेत्र र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको क्षेत्रबीचको मतभारको अन्तर २.१० गुणा देखिएको छ । कानुन व्यवसायीहरूले अकितास्थित सेन्दाइ उच्च अदालत र ओसाका उच्च अदालतलगायत देशका विभिन्न उच्च अदालतमा यी मुद्दा दर्ता गरेका छन् । अदालत बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता नाओफुमी ओगावाले भने, ‘मतभारमा समानता हुनु संविधानको आधारभूत सिद्धान्त हो ।’
तथ्यांकअनुसार, निर्वाचनको प्रचार सुरु हुनुभन्दा ठीक अघि उत्तरी जापानको ‘होक्काइदो क्षेत्र नम्बर ३’ मा सबैभन्दा बढी ४ लाख ६२ हजार ९ सय ९९ मतदाता थिए । यसको विपरीत पश्चिमी जापानको ‘तोत्तोरी क्षेत्र नम्बर १’ मा सबैभन्दा कम २ लाख २० हजार ८ सय २० मतदाता मात्र थिए । यी दुवै क्षेत्रमा सम्बन्धित प्रान्तका राजधानीहरू पर्दछन् ।
यसअघि सन् २०२४ को आम निर्वाचनमा यो अन्तर २.०६ गुणा र सन् २०२१ मा २.०८ गुणा रहेको थियो । जनसंख्या कम भएका १० वटा प्रान्तबाट एक-एक सिट कटौती गरी टोकियोसहितका घना बस्ती भएका क्षेत्रमा थप गरेपछि मतभारको खाडल केही कम भएको थियो । सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा सर्वोच्च अदालतले २०२४ को निर्वाचनको मतभारको अन्तरलाई ‘संवैधानिक’ नै ठहर गरेको थियो ।
जापानको कानुनी प्रावधान अनुसार निर्वाचनको वैधतासम्बन्धी मुद्दाहरू सुरुमा उच्च अदालतले हेर्ने गर्दछन् । उच्च अदालतहरूको फैसलापछि सर्वोच्च अदालतले सम्भवतः सन् २०२७ को मार्चसम्ममा यस विषयमा अन्तिम र एकीकृत निर्णय दिने अपेक्षा गरिएको छ । यदि अदालतले निर्वाचनलाई असंवैधानिक ठहर गरेमा यसले जापानको राजनीतिमा ठूलो संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
