टोकियो – जापानमा आगामी आइतबार हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ‘विदेशी नागरिक’को व्यवस्थापन र उपस्थिति प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । देशभर विदेशीहरूको संख्याले कीर्तिमानी स्तर पार गरेसँगै उत्पन्न मतदाताहरूको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न यतिबेला राजनीतिक दलहरूबीच नीतिगत प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
पर्यवेक्षक र विश्लेषकहरूले विदेशीहरूलाई एउटै समूहका रूपमा हेर्नु गलत हुने चेतावनी दिँदै परम्परागत रूपमा ‘एकरूपता’ भएको जापानी समाजमा ‘सुव्यवस्था’ कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका विदेशी नागरिकका समस्यालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा गहिरो छलफल ओझेलमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
जापानको अध्यागमन सेवा निकायका अनुसार सन् २०२५ जुनको अन्त्यसम्ममा विदेशी बासिन्दाको संख्या ३९ लाख ५६ हजार ६१९ पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ३.२ प्रतिशत हो । यो संख्या सन् २०२४ को तुलनामा ५ प्रतिशतले बढी हो । एक राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाका अनुसार सन् २०७० सम्ममा जापानमा विदेशीहरूको हिस्सा १०.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विदेशीहरूले सार्वजनिक प्रणालीको दुरुपयोग गरेको वा नियमविपरीत व्यवहार गरेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएसँगै जापानी जनतामा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । यही जनमतलाई क्यास गर्न पपुलिस्ट दल ‘सानसेतो’ले ‘जापानी पहिलो’ भन्ने नाराका साथ विदेशीहरूमाथि कडा नियन्त्रणको वकालत गरिरहेको छ ।
दलहरूका फरक-फरक एजेन्डा
सानसेतोको बढ्दो प्रभावका कारण अन्य प्रमुख दलहरू पनि विदेशी मुद्दामा थप सचेत देखिएका छन्:-
- लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी: सत्तारुढ दलले विदेशीहरूद्वारा जग्गा र घरजग्गा खरिदमा नियमन गर्ने, अध्यागमन नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने र कर तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको कडा निगरानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
- जापान इनोभेसन पार्टी: यस दलले आप्रवासीहरूको संख्या र विदेशी बासिन्दाको अनुपातमा ‘कडा सीमा’ तोक्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
- सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स: विपक्षी दलले भने यस्तो प्रतिबन्धलाई ‘हतारोपूर्ण’ भन्दै बहुसांस्कृतिक समाज निर्माणमा जोड दिएको छ ।
- सानसेतो पार्टी: यसले विदेशी नीतिहरूको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सरकारी निकाय गठन गर्नुपर्ने र अवैध बसाई तथा घरजग्गा खरिदमा कठोर कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
विज्ञहरूको चिन्ता: डर कि आवश्यकता ?
कोकुशिकान विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक एरिको सुजुकी भन्छिन्, ‘केही विदेशीले नियम मिच्दैमा सबैलाई एउटै नजरले हेर्नु हुँदैन । जापानी समाज गत वर्षदेखि विदेशीहरूको उपस्थितिलाई लिएर भावनात्मक रूपमा चिन्तित देखिएको छ ।’ उनले राजनीतिज्ञहरूले विदेशीको हितभन्दा पनि मतदाता रिझाउन ‘कडा निगरानी’ को मात्र कुरा गरिरहेकोमा आलोचना गरिन् ।
मेइजी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मासामिची इडाका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको घर्षण, विदेशी लगानीका कारण घरजग्गाको मूल्य वृद्धि र होटल शुल्कमा भएको वृद्धिका कारण जापानी नागरिकहरूमा आफ्नो देश ‘बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक’ बन्ने डर पैदा भएको छ । तथापि, आर्थिक वास्तविकता भने फरक छ । जापानको श्रम बजारमा विदेशी कामदारको संख्या २५ लाख ७० हजार नाघिसकेको छ । घट्दो र वृद्ध जनसंख्याको क्षतिपूर्ति गर्न जापान विदेशी कामदारमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
सद्भावपूर्ण सहअस्तित्वको चुनौती
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको सरकारले ‘व्यवस्थित र सामञ्जस्यपूर्ण सहअस्तित्व’को नीति अघि सारेको छ । यसको उद्देश्य विदेशीहरूबाट हुने अवैध गतिविधि रोक्दै जापानी नागरिकको त्रास कम गर्नु हो ।
विदेशी कामदारलाई सहयोग गर्ने संस्था ‘माइनाभी ग्लोबल’ का अध्यक्ष मोतोकी युजुरीहा विदेशी मुद्दा चुनावी बहसको विषय बन्नुलाई सकारात्मक मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘उचित व्यवस्थापनले विदेशी कामदारमाथि हुने अन्यायपूर्ण मूल्यांकनलाई कम गर्नेछ । तर, व्यवसायहरूले पनि विदेशीहरू जापानी जस्तै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न जरुरी छ ।’
जापानका लागि आगामी चुनौती भनेको नियम पालनामा कडाइ गर्ने मात्र नभई विदेशी मूलका बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्ने र उनीहरूलाई समाजमा समाहित गर्ने वातावरण बनाउनु रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ ।
