टोकियो – जापान सरकारले विदेशी नागरिकहरूका लागि स्थायी आवास अनुमति (पीआर) को मापदण्डमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । भविष्यमा निवेदकहरूको सङ्ख्या बढ्ने अनुमानका साथ सरकारले स्थायी बसोबासको अनुमति पाउनका लागि अब जापानी भाषाको ज्ञानलाई पनि अनिवार्य सर्तका रूपमा समावेश गर्ने विचार गरिरहेको छ ।
यो नयाँ व्यवस्था सन् २०२७ को अप्रिलसम्ममा लागू हुने गरी तयारी भइरहेको छ । सोही समयमा जापानको अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी पहिचान ऐनको संशोधन पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ । सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडीपी) को एक समितिले तयार पार्ने नयाँ मापदण्डको प्रस्तावमा भाषासम्बन्धी यो सर्त समेटिने अपेक्षा गरिएको छ ।
संशोधित कानुनमा स्थायी आवास अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कर तिर्ने लगायतका सार्वजनिक दायित्वहरू जानाजान पूरा नगरेको खण्डमा उनीहरूको अनुमति (पीआर) खारेज गर्न सकिने कडा व्यवस्था समेत गरिएको छ । अध्यागमन सेवा एजेन्सीको तथ्याङ्क अनुसार, गत जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा जापानमा विदेशी बासिन्दाको सङ्ख्या कीर्तिमानी ३९ लाख ६० हजार पुगेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थायी बासिन्दाहरूको छ, जसको सङ्ख्या करिब ९ लाख ३० हजार (कुल विदेशीको २३.६ प्रतिशत) रहेको छ ।
के छन् प्रस्तावित नयाँ नियमहरू ?
हालको व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि विदेशी नागरिकले स्थायी आवासका लागि निवेदन दिन कम्तीमा १० वर्ष जापानमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ र आफूलाई पाल्न सक्ने आर्थिक हैसियतको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । तर, स्थायी बासिन्दाहरूको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले अब थप मापदण्डहरूमा छलफल भइरहेको छ । जसमा:-
-
जापानी भाषामा निश्चित तहको दक्षता हुनुपर्ने ।
-
सामुदायिक नियमहरू सिकाउने कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागिता जनाउनुपर्ने ।
-
आवश्यक न्यूनतम आय (स्यालरी) को सीमा बढाउने ।
