टोकियो – जापानका प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइची र ‘डेमोक्र्याटिक पार्टी फर द पिपल’ (डिपिएफपी) का अध्यक्ष तामाकी युइचिरोबीच न्यूनतम आयकरको सीमा बढाउने विषयमा औपचारिक सहमति भएको छ । बिहीबार जापानी संसद् (डाइट) मा भएको भेटवार्तापछि दुवै नेताले यससम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सहमतिअनुसार अब जापानमा न्यूनतम करयोग्य आयको सीमा १६ लाख येनबाट बढाएर १७ लाख ८० हजार येन (करिब ११,५०० अमेरिकी डलर) कायम गरिनेछ । यसैगरी, वार्षिक ६६ लाख ५० हजार येन (करिब ४३,००० डलर) सम्म आम्दानी गर्ने मध्यम वर्गीय करदाताहरूका लागि आधारभूत कर छुट (Basic Deduction) को दायरालाई समेत थप विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विशेषगरी मध्यम आय भएका नागरिकहरूलाई आर्थिक राहत दिनुपर्ने भन्दै डिपिएफपीले राख्दै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको हो । यस कदमबाट ठूलो संख्यामा रहेका करदाताहरूको खुद आम्दानीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भनिन्, ‘यस निर्णयसँगै धेरै करदाताहरूको हातमा पर्ने वास्तविक आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ। हामीले यसलाई व्यवहारमा उतार्न सफल भएकोमा म निकै खुसी छु ।’
यस्तै, डिपिएफपीका अध्यक्ष तामाकीले सत्ताधारी दलसँगको सहकार्यले नयाँ मोड लिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘हामीले आपसी चुनौतीहरूलाई मिलेर समाधान गरेका छौँ । लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडिपी) सँगको हाम्रो सहकार्य अब एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।’
यो सहमति कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०२६ को कर सुधार विधेयक र राज्यको बजेटसहितका सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाहरू चालु आर्थिक वर्षभित्रै द्रुत गतिमा अघि बढाउने दुई नेताबीच समझदारी भएको छ । यस निर्णयलाई जापानको पछिल्लो राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
